कानुनभन्दा माथि बसेका सबै पूर्व प्रधानमन्त्री र सयौँ पूर्व मन्त्रीको सम्पत्ती छानबिनमा

काठमाठौं – नेपालमा एउटा समय थियो, जहाँ ठुला राजनीतिक दल र तिनका आसेपासेलाई कानूनी दायरामा आउनै पर्दैन थियो। उनीहरूले जे गरे पनि हुने, जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने थियो। बाहिरबाट हेर्दा नेतागिरी मात्रै गर्ने उनीहरूको जीवनशैली खुब लोभलाग्दो देखिन्थ्यो। करोडौंको गाडी, बंग्लो जस्ता घर त सामान्य हो उनीहरूका लागि। तर, न त कुनै पेसा, न आम्दानीको स्रोत नै।

तरपनि उनीहरूले राज्यका अनुसन्धान गर्ने सबै संरचनालाई आफू र आफ्नालाई जोगाउन बनाएको प्रणाली जस्तो बनाएका थिए। तर अब समय फेरिएको छ। २०६१/६२ देखि राज्य संरचनामा बसेर तपाई हामीमाथि राज गर्दै सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरेका उनीहरू सबै अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन्।

यहीँ वर्षको भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनको आडमा तोकिएको फागुन २१ को चुनावबाट झन्डै दुईतिहाई ल्याएको रास्वपा सरकारले कानूनभन्दा माथि रहेका उनीहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउने भएको हो। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले १०० शासकीय स्वरूपको सूची जारी गर्दै ६१/६२ साल यता उच्च ओहोदामा बसेका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारी तथा तीनका नातेदारहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने भएको हो।

त्यसो भए को-को तानिन्छन् त अनुसन्धानमा ?

नेपालको इतिहासमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन एउटा ठुलो फड्को थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्रको बहाली हुँदा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गरेका थिए। तर, विडम्बना दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूकै सम्पत्तिमाथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। यहाँसम्म कि हिजो चप्पल लाउन नसक्ने हैसियत भएका नेताहरू आज करोडौँको ल्याण्डक्रुजर र ल्याण्डरोभरमा सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा दौडधुप गर्छन्।

तर, अब भने २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार अनुसन्धानको घेरामा छन्। अनुसन्धानको मुख्य कडी भनेकै ‘अस्वाभाविक जीवनशैली’ र ‘अवैध आम्दानी’ हो। किनकि नेताहरूले घोषणा गर्ने वैधानिक आम्दानी र उनीहरूको वास्तविक खर्च र सम्पत्तीबीच मेल खाँदैन।

२०६२/६३ सालमा राजतन्त्र ढलेयताका २० वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल उर्फ (प्रचण्ड), माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र बालेन शाह गरी १८ वटा सरकार बनेको छ। यस अवधिमा ११ जना प्रधानमन्त्री, ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ जना मन्त्री तथा ६५ राज्यमन्त्री र दुई जना सहायक मन्त्री बनेका छन्।

तीमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला र अन्य केही उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पनि निधन भइसकेको छ। यसबाहेक सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राज्य तथा सहायक मन्त्रीहरू भने सम्पत्ति सुद्ध करणको दायरामा आउने भएका हुन्। जसले ६२-६३ को जनआन्दोलनमा व्यवस्था फेर्न सहिद बनेकाहरूलाई न्याय समेत दिन्छ।