विदेशमा बैंकको शाखा खोल्ने नीति बहसमै सीमित, राष्ट्र बैंक एक दशकसम्म अनिर्णयको बन्दी

काठमाडौं – नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आएपनि अझै बहसको घेरामै सीमित बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दशकअघि नै बैंकहरूलाई विदेशमा सम्पर्क (प्रतिनिधि) कार्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पनि शाखा खोल्नेसम्बन्धी स्पष्ट नीति भने आजसम्म ल्याउन सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकले सम्पर्क तथा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालनलाई अनुमति दिएपनि वास्तविक बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने शाखा सञ्चालनमा रोक कायम राख्दा विदेशमा नेपाली बैंकको उपस्थिति कागजी र औपचारिकतामै सीमित भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापन तहदेखि लगानीकर्ता तथा शेयरधनीसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बैंकको उपस्थिति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। तर, केन्द्रीय बैंकले यस विषयलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०६९ अन्तर्गत निर्देशन नम्बर १४ को बुँदा नम्बर ६ मा संशोधन गर्दै योग्यता पुगेका वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशमा सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही व्यवस्थाका आधारमा हालपनि केही बैंकले विदेशमा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार विदेशमा सम्पर्क तथा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकले कडा मापदण्ड र विशेष व्यवस्था लागू गरेको छ। तर, त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर शाखा सञ्चालनलाई अनुमति दिने नीति नल्याइनु नै मुख्य अवरोध बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाली बैंकलाई विदेशमै शाखा खोल्न दिनुपर्ने चुनौती कायमै छ। नीतिगत स्पष्टता र निर्णयको अभावमा विदेशमा नेपाली बैंकिङ्ग विस्तारको सम्भावना बहसमै सीमित बनेको छ।

विदेशमा बैंकको सम्पर्क (प्रतिनिधि) कार्यालय कसरी खोल्न पाइन्छ ? नेपालका बैंकहरूले विदेशमा शाखा होइन, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न पाउँछन्। तर, यसका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेका केही सर्त पूरा गर्नैपर्छ। सबैभन्दा पहिले, सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, कम्तीमा एक वर्षदेखि बैंकसँग अतिरिक्त १ प्रतिशत पूँजी बफर कायम हुनुपर्छ। बैंकको वित्तीय अवस्था स्वस्थ छ कि छैन भन्ने हेर्न राष्ट्र बैंकले विगत तीन वर्षको निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसका साथै बैंक वा त्यसका सञ्चालक राष्ट्र बैंकको कुनै कारबाहीमा परेको भए , त्यस्तो कारबाही समाप्त भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भइसकेको हुनुपर्छ।

यी सर्त पूरा गरेका बैंकले पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकसँग सैद्धान्तिक स्वीकृति माग्न आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन दिँदा बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय, सम्बन्धित देशको नियामक निकायको व्यवस्था, ती नियम पालना गर्ने प्रतिबद्धता, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र पछिल्ला तीन वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यी कागजात अध्ययन गरेपछि उपयुक्त ठानेमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नियामक निकायबाट अनुमति ल्याउन बैंकलाई समय दिन्छ।

सो अनुमति पाएपछि बैंकले अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुनः राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्छ। अन्तिम स्वीकृति पाएपछि बैंकले ६ महिनाभित्र सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोलिसक्नुपर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालन गर्दा लाग्ने विदेशी मुद्रा खर्चका लागि भने राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

आईटी र बीमा कम्पनीलाई सहज, बैंकलाई किन रोक ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्ने विषयमा नीति नै नबनाएको राष्ट्र बैंकले भने सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीका लागि विदेशमा शाखा खोल्न सहजीकरण गरेको छ। यही मात्र होइन, बीमा कम्पनीलाई समेत विदेशमा शाखा सञ्चालनको बाटो खुला गरिएको छ। तर, दशकौंदेखि माग उठ्दै आएको बैंकको हकमा भने केन्द्रीय बैंक मौन देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीलाई विदेशमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा हाल निर्यात नगरेका कम्पनीलाई समेत २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट विशेषगरी आईटी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता सहजीकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सीमा संशोधन र कर प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाएको कारण आईटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढेको बताउँदै आएका छन्।

वैदेशिक लगानीकर्ताले कागजी प्रक्रिया धेरै भएको गुनासो गरेपछि नाफा लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको उनले उल्लेख गर्दै आएका छन्। तर, यही बीचमा नेपाली बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र शेयरधनीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विदेशमा बैंकको शाखा खोल्न पाउनुपर्ने मागलाई भने राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।

केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा दिने गरी शाखा खोल्न अनुमति छैन। उनका अनुसार आईटी कम्पनीको हकमा भने विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधनमार्फत सम्भावना देखेर निर्यात नगरेका कम्पनीलाई समेत २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइएको हो। ‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा एजेन्सी वा सम्पर्क (प्रतिनिधि) कार्यालय भने सञ्चालन गर्न पाउँछन्,’ प्रवक्ता पौडेले भने, ‘हालसम्म भारत, कोरिया, जापान र बेलायतजस्ता देशमा केही बैंकले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन्।’ उनका अनुसार बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनु राष्ट्र बैंकको निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन। सम्बन्धित देशको बैंकिङ्ग नीति, पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था र व्यवसायिक वातावरणले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

‘नीति मात्रै सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘बैंकले शाखा खोल्ने देशको कानुनी र व्यवसायिक वातावरणले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने बीमा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पाँच वटा बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये नेपाल रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ, नेपाल लाइफ र सानिमा रिलायन्स लाइफ रहेका छन्। आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई प्राधिकरणले पहिलो चरणको अनुमति दिइसकेको छ।

नीतिगत व्यवस्था मै कडाई

०६९ साल यता केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूले विदेशमा शाखा सञ्चालनको विषयमा कुनैपनि नीतिमा थप तथा संशोधन गरेको छैन। केन्द्रीय बैंकले एक दशक अघिदेखि बैंकहरूलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति लिएको छैन। यता, विगतदेखि विदेशमा शाखा सञ्चानल गर्न चाहेका बैंकहरू अन्योल मै छन्। आजभन्दा ४ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने विषय जोडतोडले उठान गरेको थियो।

सीबीफीनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरू र सम्बोधनका लागि सुझावहरू, २०७८ नामक अध्ययन प्रतिवेदन नै राष्ट्र बैंकलाई पेस गर्दै विदेशमा शाखा सञ्चालनको अनुमति मागेका थिए। सिबिफिनको सो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले विदेशमा बैंकको सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधि खोल्न स्वीकृति दिएको भए पनि शाखा खोल्न भने स्वीकृति नदिएको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा नेपाली बैंकहरूले भारत, चीन, खाडी राष्ट्रलगायतका देशमा शाखा खोलेर नेपालको व्यापार व्यवसायमा थप योगदान दिनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।

नेपालमा हाल दुई विदेशी बैंकहरूले शाखा सञ्चानल गरिरहेका छन्। नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले शाखाको रुपमा बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेका छन्। स्टेट बैंक अफ इन्डियाले नेपालमा ब्रान्चको रुपमा नेपाल एसबीआई बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै, बेलायती बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले नेपालमा ब्रान्चको रुपमा बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेको छ। यतिमात्रै नभई तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले विदेशमा शाखा खोल्न चाहने बैंकहरूलाई आफूले सहयोग गर्ने बताउँदै आएपनि दुई पटक अर्थमन्त्री बन्दापनि बैंकहरूका लागी शाखा सञ्चालनको नीति बनाउन सकेनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले नेपाली बैंकको क्षमता नभएका कारण विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न नसकेको बताए। नेपालमा मुख्य कार्यालय राखेर विदेशमा शाखा सञ्चालनका लागी बैंकहरू सक्षम नभएको उनको बुझाई छ।

अन्य देशका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नभएको भन्दै उनले भने, ‘नेपालभित्र शाखा खोलेको जस्तो सहज हुँदैन। विदेशमा शाखा सञ्चालनका लागी विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ती सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसरी नै जान सक्छन्।’ विभिन्न देशहरूमा नेपाली बैंकको शाखा नहुँदा सिधै बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिन सकेको छैन। नेपाली बैंकहरूले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरे हुण्डीमार्फत हुने कारोबार घटाउन सकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।