नाफा ४३ प्रतिशतले बढेपनि बढेन बैंकहरुको कर तिर्ने क्षमता, राज्यकोषमा बुझाए ३० अर्ब

काठमाडौं – अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नाफा बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले तिर्ने करको आकार सामान्य बढेको छ। २० वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेसँगै बैंकहरुले तिर्ने करको आकार बढेपनि उल्लेख्य वृद्धि भने नभएको हो।

सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा उल्लेखित विवरणअनुसार बैंकहरुले राज्यकोषमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दाखिल गरेका छन्। यस अवधिमा २० वटा बैंकहरुले ३० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर बुझाएका हुन्। यो बैंकले आर्जन गरेको नाफाबापत र अन्य शीर्षकमा राज्यकोषमा गएको हो।

यो गत आर्थिक वर्षमा तिरेको बैंकहरुको करको आकार उल्लेख्यरुपमा भने बढेको होइन । किनकि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरुले राज्यकोषमा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएका थिए । यस आधारमा भने बैंकहरुको नाफाको तुलनामा राज्यकोषमा जाने करको दर उल्लेख्य बढेको देखिँदैन ।

अघिल्लो आर्थिक वषमा बैंकहरुले ४९ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । जबकि, यस अवधिमा बैंकहरुले ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । यो नाफामा आएको ४३ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । यसको तुलनामा भने बैंकहरुले तिर्ने करको आकार नबढेको देखिन्छ ।

यस आधारमा भने बैंकहरुको नाफाको तुलनामा राज्यकोषमा जाने करको दर उल्लेख्य बढेको देखिँदैन।

तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ बढी कर तिरेका छन् । यसबाहेक, २०७९/८० मा बैंकहरुले २५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए । यसको तुलनामा भने बैंकहरुले बुझाउने करको आकार बढेको देखिन्छ।

कुमारी सबैभन्दा ठूलो करदाता, नबिल दोस्रोमा

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको सूचीमा कुमारी बैंक आएको छ । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । यसपछि नबिल बैंक दोस्रोमा छ । सो अवधिमा नबिलले ३ अर्ब ४१ करोड कर तिरेको छ ।

यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब ८५ करोड कर बुझाउँदा ग्लोबल आईएमईले २ अर्ब ५७ करोड कर बुझाएको छ । यसबाहेक, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब ९१ करोड, कृषि विकास बैंक १ अर्ब ६९ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ६३ करोड कर तिरेको छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक १ अर्ब ५२ करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ६४ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले १ अर्ब ६५ करोड, नेपाल बैंक १ अर्ब ६५, हिमालयन बैंक ५७ करोड ३८ लाख एनएमबि बैंक १ अर्ब ४१ करोड, सानिमा बैंकले ९८ करोड ७९ लाख, नेपाल एसबीआई बैंक ९० करोड ७४ लाख, सिटिजन्स बैंक ५४ करोड ५१ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ८९ करोड २८ लाख, एभरेष्ट बैंक ८४ करोड १४ लाख र एनआईसी एशिया बैंक ५ करोड ५१ लाख कर तिरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले सरकारलाई तिरेको करले पनि आर्थिक गतिविधि सामान्य सुधारिएको देखाउँछ । बैंकको कर र नाफामा भएको वृद्धिको प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनुलाई लिनसक्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विज्ञहरुको बुझाइ छ । अधिकांश बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीमा भएको सुधारले समेत बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउने करको दायरामा बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।

अधिकांश बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीमा भएको सुधारले समेत बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउने करको दायरामा बढेको उनीहरुको भनाइ छ।

बैंकहरुले तिर्ने आयकरले सरकारको राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो कुल नाफाको ३० प्रतिशतको दरमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिँदा पनि बैंकहरुले तिर्ने करको दायरा बढ्दो छ । बैंकिङ्ग विज्ञ पर्शुराम कुँवर बैंकहरुको नाफामा सुधार आउँदा नै बैंकहरुले तिर्ने करको दायरा बढेको बताउँछन् । ‘समग्रमा बैंकहरुले तिर्ने आयकर सुधार आउनुको पछाडी नाफा नै मुख्य कारण हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै, कुनै बैंकहरुको नाफामा गिरावट आउँदा आयकर घट्नु स्वभाविक हो ।’

यस्तै, अर्का बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई अनुमानित कर भएका कारण बैंकहरुको कर घटेको देखिएको बताउँछन् । अनुमानित कर कहिँलेकाँही बढी पनि आउने बताए । उनले बैंकहरुले तिन/चार पटक गरेर कर तिर्ने गरेको भन्दै ‘एड्भान्स’ कर मात्रै तिरेको बताए ।