स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्रगतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा- गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्रगतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति तीव्रताका साथ अघि बढेको हो।

दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन तथा सीमावर्ती क्षेत्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सडकलाई नेपाल-चीनबीचको मैत्रीपूर्ण जीवनरेखा मानिएको छ। नेपाल सरकारले चीनसँगको व्यापारिक गतिविधिलाई सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाए पनि स्याफ्रुबेँसी मैलुङतर्फको सडकले निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन।

निर्माणको जिम्मेवारी पाएका केही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय खर्चिनुपरेकाले काममा ढिलाइ भएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट, त्रिशूली, ढुङ्गे हुँदै रसुवाको बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढी जोड्ने ८० दशमलव चार किलोमिटर सडकमध्ये स्याफ्रुको छोकलबाट मैलुङसम्म नेपाली सेनाले ‘ट्र्याक’ खोलेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। हिमाली भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद सडकलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको मार्ग बनाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका(२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङले उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत ट्र्याक अपुग रहेका स्थानमा नयाँ कटिङ, पहिरो जोखिम क्षेत्रमा टेवा पर्खाल निर्माण, पानी निकासका लागि नाली व्यवस्थापन, कालोपत्रे तथा दुई दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी खण्डको १७ किमीमा २०७२ देखि २०७४ सालबीचको अन्तरालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको थियो भने अन्य स्थानमा पहिले खोलिएका ट्र्याकलाई सुधार गरी आधुनिक सडकको स्वरूप दिन थालिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढी क्षेत्रको करिब १६ किमी सडक भने चीन सरकारको सहयोगमा करिब १२ वर्षअघि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले निर्माण गरेको थियो । उक्त सडकलाई अहिले पुनः चीन सरकारकै सहयोगमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।चीन सरकारको सहयोगमा खोलिएको ट्र्याकले नेपाल-चीन व्यापारलाई नयाँ गति दिएको गोसाइँकुण्ड-२ का वडाध्यक्ष तामाङले बताए। सडक निर्माणसँगै आयात-निर्यात सहज बनेको छ भने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ।

सडक निर्माणका क्रममा स्याफ्रुबेँसीबाट उत्तरतर्फ विभिन्न खोलामा सात वटा पक्की पुल निर्माण गरिएकाले वर्षा र हिउँदमा धुले र हिलेपहिरो आउने समस्या समाधान भएको बताउँदै उनले सोही कारणले मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनर निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव भएको धारणा राखे।

यसअघि डोकोमा बोकेर सामान ढुवानी हुने रसुवागढी नाका अहिले आधुनिक मोटरमार्गमा परिणत भएको छ। भारी मात्रामा मालसामान आयात हुन थालेपछि भरिया पेसा घटे पनि समग्र गाउँ आर्थिक गतिविधिले चलायमान बनेका छन्। रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ।

भन्सार हाताभित्र दैनिक छ सयभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाइरहेका जनाउँदै उनले यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाएको उल्लेख गरे । सडकले सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याएको क्षेत्र हो टिमुरे तथा घट्टेखोला आसपासका गाउँहरू । पहिले दुर्गम मानिने यी बस्ती अहिले व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएका छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार सडक निर्माणपछि टिमुरे क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा परेका जग्गाधनीले उचित मुआब्जा प्राप्त गरेका छन्। ‘पहिले फल्याक छाना भएका परम्परागत घरहरू रहेको गाउँ अहिले पक्की दुईदेखि चारतले घरले भरिन थालेका छन्। स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ’, उनले भने।

चीन सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण भएपछि बालबालिकाको शिक्षामा पनि सुधार आएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयले व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालेका छन्। कतिपयले काठमाडौंमा घरजग्गा खरिद गर्न सफल भएका छन्।

सडक केवल यातायातको माध्यम मात्र नभई टिमुरेवासीको भाग्यसँग जोडिएको विकासको प्रतीक बनेको छ। सीमा परिचयपत्र प्राप्त रसुवावासीलाई केरुङ तथा पाङ्सिङ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सहज बनेको छ। करिब ४०० भन्दा बढी स्थानीय विभिन्न व्यवसाय र श्रम क्षेत्रमा संलग्न रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

चीनले ल्हासा-केरुङ-रसुवागढी मार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय मार्ग घोषणा गरिसकेकाले भविष्यमा नेपालतर्फ आयात हुने मालसामानको मुख्य प्रवेशद्वार यही नाका बन्ने अपेक्षा गरिएको सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि बताउँछन्। नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध सदियौँ पुरानो हो। भृकुटी र श्रङचङ गम्पोबीचको वैवाहिक सम्बन्धपछि व्यापारिक आवागमन सुरु भएको इतिहास स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले सुनाउँछन्।

पहिले ताल्चा, थर्मस, ऊन, जिम्बु जस्ता सामग्री बोकेर ल्याइन्थ्यो भने नेपालबाट कागती, गुन्द्रुक, तरुल र अन्नजन्य वस्तु निर्यात हुने गथ्र्यो। विसं २०७२ मङ्सिर १५ गतेपछि चीनले रसुवागढी नाकाबाट मात्र आयात-निर्यात अनुमति दिएपछि व्यापारिक गतिविधि व्यवस्थित बनेको छ । अहिले आयात धेरै र निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सुरक्षाकर्मी सक्रिय छन्।

रसुवागढी एकीकृत भन्सार कार्यालय भवन निर्माण सुरु भए पनि अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानी अभावले निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको स्थानीयको गुनासो रहेको र बनाउने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी, कामको अनुगमनमा तदारूकता नदेखाउने प्राविधिक उपर कारबाही हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।

गत असार २४ गते हिमाली क्षेत्रमा बनेको हिमताल फुटेर आएको बाढीले ल्हेन्दे खोलामा ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि चीन सरकारले मितेरी पुल पुनःनिर्माण गरिसकेको छ। बाढीले क्षति पु¥याएको सुक्खा बन्दरगाह पुनःनिर्माणको प्रक्रिया भने अझै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। बाढीअघि करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।

हाल सडक सुधार र मालवाहक सवारी सञ्चालनलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने अभ्यास भइरहेको आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिए। उनका अनुसार मैलुङ(स्याफ्रुबेँसी खण्डमा ठेक्का तोडिएपछि पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा काम विभाजन गरी सडक सुधार कार्य तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि केही स्थानमा ढिलासुस्ती देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। आयोजना पक्षले उपठेकेदार नभएको दाबी गर्दै कामलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दोहो¥याएको छ। निर्माणको अवधि ३९ महिनाको रहेको जनाउँदै चिनियाँ पक्षले काम अगाडि बढाइरहेका आयोजना प्रमुख ओझाले बताए।

गल्छी-मैलुङ-रसुवागढी मार्गको कुल दूरी करिब ८२ दशमलव चार किलोमिटर रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। सडक पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति भएपछि काठमाडौंदेखि रसुवागढी पुग्ने यात्रा समय छोटिने मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो मार्ग नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्य, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा हिमाली क्षेत्रको समग्र विकासको आधारस्तम्भ बन्ने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले सडक यथाशीघ्र सम्पन्न भए नेपाल(चीन सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने, व्यापार विस्तार हुने र सीमावर्ती क्षेत्र समृद्ध बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल-चीन मैत्री, विकास र समृद्धिको साझा प्रतीकका रूपमा उभिएको रसुवागढी मार्ग अब केवल सडक होइन, दुई राष्ट्रबीचको विश्वास, सहकार्य र भविष्यको समृद्धिको सेतु बनेको छ।