सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याक प्रकरणमा ८ जनामाथि म्याद थप गरी अनुसन्धान

काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–जीपी (विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली) मा अनधिकृत पहुँच बनाई ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आठ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

प्रहरीका अनुसार ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी विभिन्न ठेक्काका विवरण परिवर्तन गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रतिस्पर्धीका आर्थिक प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा पहुँच पुर्याएको सम्बन्धमा निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो।

प्राविधिक अनुसन्धान तथा विश्लेषणका क्रममा घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा आठ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा  म्याद थप  गरीअनुसन्धान भइरहेको छ।

यस प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा थप ठेकेदारहरू पक्राउ परेका हुन्।अनुसन्धानका क्रममा ठेक्काको प्रस्ताव पेस गर्ने समय सकिएपछि प्रतिस्पर्धीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने र त्यसपछि आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने गरेको खुलेको छ। यसका लागि विदेशमा रहेका ह्याकरहरूको समेत प्रयोग गरिएको र उनीहरूलाई क्रिप्टो करेन्सीमार्फत रकम भुक्तानी गरिएको यसअघिको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

प्रकरणमा सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ। उनी हाल कारागारमा छन्। यसै प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि सीआईबीले पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित १३ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांश प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।