कर्जा प्रवाह बढाउन घरजग्गामा लचिलो नीति, पहिलो घर किन्दा ३ करोडसम्म ‘होम लोन’

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कारोबारलाई थप चलायमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा थुप्रिएको खर्बौं लगानीयोग्य रकम परिचालन तथा कोरोनायता सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको हो ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण २०७६ सालदेखिको लकडाउनयता घरजग्गाको कारोबारमा उत्साह छैन। यसबाहेक, सोहीक्रममा सरकारले ल्याएको जग्गा वर्गिकरणको नीतिले समेत घरजग्गाको कारोबारलाई धिमा बनायो ।त्यसयता उठ्न नसकेको घरजग्गा अर्थात् ‘रियलस्टेट’ क्षेत्रलाई उकास्ने गरी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् । यस क्रममा उनले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा व्यवसायीले मागेबमोजिम वा त्योभन्दा पनि बढी व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षदेखि पहिलो पटक घर किन्दा ३ करोडसम्म ‘होमलोन’ लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । हाल पहिलो पटक घर किन्दा २ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो । जसमा १ करोडको सीमा बढेर ३ पुर्‍याइदिएका छन् । यसबाट, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन हुने र राज्य कोषमा रियलस्टेटबाट उठ्ने राजश्व संकलन समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको लचकताले सुस्ताइरहेको घरजग्गा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो क्षेत्रका व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि नै व्यवसाय मैत्री नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै आइरहेका थिए । सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत चेपुवामा पारेकै कारण यो क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको उनीहरूको तर्क थियो । तर, सुरुदेखि नै उदार स्वभावमा देखिइरहेका गभर्नर डा. पौडेलले एकै पटक ‘होमलोन’को सीमा ३ करोड पुर्‍याएका छन् । यसका लागि पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जस अनुसार पहिलो पटक घर किन्दा ऋणीले आफ्नो आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म  किस्ता हुन आउने गरी बैंकबाट ऋण लिन पाउने छन् ।

यसैगरी, अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा मूल्य अनुपात कायम गरिएको छ । यसले समेत घरजग्गाको कारोबारलाई बढवा दिने बताइएको छ । यसअघि कर्जा मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै कायम थियो । अर्थात् कूल कमाइको ५० प्रतिशत मात्रै किस्ता बुझाउने गरी बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थिति थियो । यस कारण समेत घरजग्गाको कारोबारमा उल्लास नदेखिएको व्यवसायीहरूको तर्क थियो ।

यस नीतिगत निर्णयसँगै निर्माण क्षेत्र समेत प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्नेछ । किनकि, घरजग्गा कारोबारसँगै निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित इट्टा, डन्डी र छड लगायतका निर्माण सामाग्रीको माग बढ्नेछ । जसले प्रत्यक्षरुपमा रोजगारीसँगै राजश्व समेत सृजना गर्नेछ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा धितो मूल्यांकन, कर्जा–धितो अनुपातलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकेका अन्य सर्तहरू भने पुरा गर्नै पर्ने व्यवस्था यथावत् छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको व्यवस्थापन सहज बन्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल नीतिगत व्यवस्था गर्दै मौद्रिक नीतिले घर जग्गा निर्माण तथा खरिद व्यवस्थामा २ करोडबाट बढाइ ३ करोड गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा कायम गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम बजार जानेछ । यस्तै, बैंकहरूले तरलता संकटको सामना गर्न सहज बनाउनेछ उनले बताए ।

यता केन्द्रीय बैंकको लचिलो नीतिसँगै घरजग्गा व्यवसायी समेत खुसी बनेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष लचिलो नीतिसँगै घरजग्गा व्यवसायको कारोबार तुलनात्मकरुपमा बढ्ने बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीति घर जग्गा निर्माण तथा खरिद लगानी मैत्री आयो,’ बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘घर जग्गा  निर्माण तथा खरिदमा मौद्रिक नीतिले ल्याएको खुकुलोपनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यसअघि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको भूकम्पपछि मात्रै यस्तो प्रकारको लचिलो नीति लिएको थियो । त्यसयता निरन्तररुमा कसिलो नीतिको सामना गरिरहेको घरजग्गा व्यवसाय केन्द्रीय बैंकको लचिलो नीतिसँगै पुनः चलायमान बन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंक र व्यवसायीहरूको छ ।