प्रहरीको तथ्याङकमा किन बढिरहेका छन बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी मुद्दा ? 

भावना अवस्थी, काठमाडौं ।    
यतीबेला बैंकिङ्ग अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । त्यसमध्ये पनि पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ्ग कसूरका मुद्दाहरुको चाप अझ बढिरहेको देखिन्छ । 

नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ३ सय बढी , २०७८/७९ मा ५ हजार ३ सय बढी र २०७९/८० मा ५ हजार ९ सय बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा देशभर ५ हजार ३ सय ८३ वटा बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन भने आ.ब ०७९/८० को हालसम्म ५ हजार ९ सय ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन बैंकिङ्ग कसुरका अघिल्ला वर्षहरूको मुद्दाको तुलनामा बढ्दै गएको हो । वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढ्न गई बैंकिङ्ग कसुरका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै जाँदा आर्थिक विगत ३ वर्षदेखि हालसम्म १३ हजार बढी बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले बताएका छन्  ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग कसुरका घटना बढ्नुका साथै विवादका प्रकृति पनि फरक–फरक देखिएको उनले बताए । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा समेत कारोवार गर्ने कार्यले बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको छ भने त्यसको पूर्ण तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायव गरिदिने, लगायतका विविध समस्या समेत परेको पाइन्छ । बैंकिङ्ग कसुर बढ्दै गएमा त्यसले कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको समग्र बैंकिङ्ग प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्छ । नेपालमा हाल बैंकिङ्ग कसुरका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।  

समयसँगै आवश्यकता बढेको र आर्थिक अभावले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक दिनेश आर्चायले बताएका छन् । उनले भने ‘बढ्दो शहरीकरण र आवश्यकताहरु व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैंकिङ्ग कसुरका घटना बढेको देखिन्छ ।’ त्यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सम्बन्धीत  निकायले प्रभावकारी रूपमा यस्ता घटना सुल्झाउन न्युनिकरण गर्न तत्पर रहेको आर्चायले बताए । 

यो तथ्यांकले बैंकिङ्ग प्रणाली वृद्धि हुँदै जाँदा बैंकिङ्ग अपराधमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले चलाएका बैंकिङ्ग कसुरका अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अहिले चेक बाउन्स, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, सामान खरिद बिक्री तथा लेनदेनसँग जोडिएका सयौं घटनामा सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ ठगी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बाउन्स भएको चेकमा उल्लिखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म चेक बाउन्समार्फत ठगिएर त्यसको क्षतिपूर्ति समेत माग गरी विशेषतः अहिले पीडित सर्वसाधारणको ठूलो समूह प्रहरी कार्यालयहरूमा धाउन बाध्य भएका छन् । 

चेक बाउन्सका विभिन्न स्वरूप जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा किनबेच, जागिर, सेयर तथा चिठ्ठा, अनलाइनमार्फत रकम असुली, किर्ते कागजात लगायतका कार्यहरू गरी ठगी गर्नेहरूको चेक बाउन्स हुने गरेको छ । ठूला व्यापारिक लेनदेनदेखि घरजग्गा कारोबार हुँदै सामान्य लेनदेनसम्ममा पनि चेक बाउन्सको विवाद विकराल बन्दैछ । भरपर्दो र सुरक्षित मानिने बैंकिङ्ग प्रणालीका लागि यो मुख्य चुनौतीको विषय हो । राजस्व संकलनका गतिविधि बढे पनि आवश्यक रुपमा पुँजीगत खर्च नहुँदा मानिसहरूमा ऋण खोजेर भए पनि ठूला व्यापार र कारोबार गर्ने चाहना अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने असल व्यक्तिहरूमा पनि गलत मानसिकताको विकास हुँदै बैंकिङ्ग कसुरजन्य गतिविधिहरूले बढवा पाइरहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी देखिन्छ ।  बैंकिङ्ग कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ्ग कसुर’ भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ्ग कसुर हुने व्यवस्था छ । बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ्ग कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ ।

कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’

 परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । 

बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ । बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

बैंकिङ्ग कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ्ग संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । बैंकिङ्ग कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४–१०–२३ गतेबाट लागू भएको छ ।