काठमाडौं - पछिल्लो एक दशकमा बजेट राजनीतिक शक्ति संघर्ष, व्यापारिक स्वार्थ, नीतिगत चलखेल र संवैधानिक विवादको केन्द्र बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष जेठ १५ आउँदा सिंहदरबारभित्र अंकको खेलसँगै हुने करका दरदेखि व्यापारिक घरानाको पहुँच, राजनीतिक दबाबदेखि सत्ता टिकाउने रणनीतिसम्मका अदृश्य शक्ति समीकरण पनि सक्रिय हुने गरेका छन्। पछिल्ला १० वर्षका बजेटसँगै जोडिएका विवाद पनि फरक…