अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे पुँजी बजार पुनरूत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौँ — नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देशको शिथिल अर्थतन्त्र र हालै भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। २०८३ भदौ २९ गते स्वीकृत यस कार्ययोजनामार्फत धितोपत्र बजारको संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजारको दायरा फराकिलो बनाउने २१ वटा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कदमहरू घोषणा गरिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले कानूनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ। साथै, हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘सबै शेयर सूचकाङ्क’ को रूपमा राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, संस्थागत सुशासन र तरलताका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने तयारी छ।

दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर घटाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको शेयर बिक्री गर्दा ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधि राखेको शेयर बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसका साथै सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारबाट भएको नोक्सानी सोही आय वर्षको नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लिने प्रणाली मिलाइनेछ भने कम्पनीहरूले शेयर एकीकृत वा विभाजन गर्न पाउने र सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने नीतिगत ढाँचा २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार पारिनेछ।

धितोपत्र बजारमा आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, र छोटो बिक्रीका लागि नियामक ढाँचा तयार पारिनेछ। अनुमतिप्राप्त धितोपत्र दलालमार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने मार्जिन कारोबार २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बजारमा हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, र सामाजिक ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत उपकरण जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै सञ्चय कोष र बीमा कम्पनीहरूको निक्षेपमा अधिकेन्द्रित लगानीलाई धितोपत्रतर्फ पुनः सन्तुलित बनाइनेछ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो बजारमा गर्ने अल्पकालीन कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।