‘पुँजी बजारको विकासका लागि सञ्चालक समितिको संरचना फेरेर सेबोनलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं – नेपालको पुँजी बजार २०३३ सालदेखि सुरु भएर ५० वर्ष पुरा गरिसकेको छ। धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को विद्यमान नियम कानुनले समेत शेयर बजारको धेरै जसो कुराहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेको छ। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाटै प्रारम्भिक शेयरमा आवेदन दिन सक्ने भएको छ। पहिला शेयरमा आवेदन दिनै लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट थियो, अहिले ‘मेरो शेयर’ मार्फत अनलाइनबाटै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ।

धितोपत्र बजारमा ‘आउटक्राइट’ प्रणाली थियो, त्यो अहिले नट्सको रूपमा आइसकेको छ। अहिले धितोपत्रको विद्यमान ऐन तथा नियमले केही कुराहरूमा प्रविधिमैत्री बनाएको छ, र अब अहिले भइरहेको विद्यमान ऐनहरूलाई सेबोनले व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। बोर्डको संरचना, बोर्डको स्वायत्ततासम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले बोर्डको संरचना निजी क्षेत्रदेखि सरकारी प्रतिनिधित्व छ। यसलाई हामीले प्रोफेसनल बनाउने गरी परिवर्तन गर्नुपर्छ।

किनकि, बोर्डले आफ्नो भिजनअनुसार ल्याएका प्रस्तावहरू बुझ्ने सञ्चालक समिति चाहिन्छ। प्रोफेसनल बनाउन सकेमा सञ्चालक समितिमा लगेको प्रस्ताव चाँडै पारित हुन सक्छ र पुँजी बजारमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिन्छ। अर्कोचाहिँ धितोपत्र बोर्डलाई स्वात्त बनाउनुपर्छ। अहिले सेबोनले गर्ने हरेक कामको स्वीकृति अर्थमन्त्रालयबाट गराउनुपर्छ। यसलाई स्वात्त निकाय बनाउने हो भने साना–साना विषय अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति विनै अघि बढ्छ र तीव्रता देखिन्छ।

यसका लागि बोर्डले १० वर्षे मार्गचित्रमा भिजनहरू ल्याएको छ, त्यसले कतिपय नियम कानुनहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ वर्तमान अवस्थामा रहेको दण्ड सजायसँग सम्बन्धीत व्याख्यालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। दण्ड सजायहरूलाई पनि न्यूनतम रकम छ, त्यसलाई अझ बढी रकम राखेर जानुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियमहरू ड्राफ्ट गरिरहेको छ।

कतिपय कुराहरुमा ऐनमा कुनै प्रविधि ल्याउने भनेपछि त्यसलाई ऐन, कानुनले चिनाउनु पर्छ। कुनै कम्पनीलाई वास्तविक अर्थमा क्यापिटल चाहिन्छ भने मात्रै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गर्न लागेका छौँ। त्यसका लागि हामीले पूर्व योग्यता भनेर एउटा निर्देशिका समेत तयार गरेका छौँ। यो निर्देशिकामा कम्पनी कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सरकार र सञ्चालक समिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू समेटेर पूर्व योग्यता निर्देशिका तयार पारेका छौँ।

जसमा म बजारमा जान सक्छु कि सक्दिन भनेर कम्पनी आफैले निर्णय गर्छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने र सञ्चालक समितिको संरचना हेरफेर गरेर सेबोनको क्षमता बढाउनपर्छ। अहिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई धितोपत्र ऐन र कारोबार सम्बन्धी ऐन गरी दुई वटा ऐनबाट मस्यौदा तयार पारेका छौँ। सम्भवतः सो मस्यौदालाई अबको केही समयमा अर्थमन्त्रालयमा पेस गर्छौँ।

धितोपत्र बोर्डले बनाएको मस्यौदालाई ऐन तथा नियममा ढाल्न सकियो भने बल्ल सुपरिवेक्षक क्षमता र स्वायत्तताको कुरा नियामकको रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसपछि शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी ल्याउन सकिन्छ। शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू आउने भनेको मूल्यको हिसाबले आउने हो। अहिले निश्चित मूल्य १०० रुपैयाँ छ। कुनै कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङका माध्यमबाट आईपीओ निष्कासन पनि गरेका छन्।

अब कम्पनीले न्यूनतम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने वा बुक बिल्डिङमा भन्ने विषय सहज बनाउन धितोपत्र बोर्डले ‘प्राइज डिस्कभरी’ भनेर छुट्टै कार्यविधि ल्याउँदै छ। ‘प्राइज डिस्कभरी’ कार्यविधि ल्याएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरू अंकित मूल्यमा बजारमा जानु पर्दैन। यता धितोपत्र बजारको विकास तुलनात्मकरुपमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण वित्तीय साक्षरता व्यापक रूपमा वृद्धि हुन नसक्नु हो।

त्यसैले पुँजी बजारको विकासका लागि वित्तीय साक्षरता र सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यस्तै, बजारमा म्युचुअल फण्डले ‘भोटिङ राइट’ नपाएको विषय पनि उठिरहेको छ। यसले पुँजी बजारको विकास रोकिएको पनि भनिन्छ। तर, उनीहरूलाई मताधिकार दिने वा नदिने विषयमा सुरुमा म्युचुअल फण्डमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। म्युचुअल फण्डहरूले कम्पनीको ओनरसिपमा हिस्सा लिने वा नलिने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन आवश्यक छ। नयाँ–नयाँ प्रडक्ट ल्याएर बजारमा दिने भन्ने हिसाबले अहिले म्युचुअल फण्डहरूलाई भोटिङ राइटको व्यवस्था नभएको हो।

यता धितोपत्र कसुरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले नै किन नगरेको भनेर प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। ऐनमा नै भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाउँछौँ। अहिले बोर्डले बजारमा असामान्य गतिविधि देखियो भने, ‘मार्केट म्यानुपुलेसन’ अथवा इन्साइडर ट्रेनिङ देखियो भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिँदै आएका छौँ। अब ऐन संशोधन गर्ने क्रममा यो व्यवस्था हटाउने प्रयास भइरहेको छ।

(सेबोनका कार्यकारी निर्देशक आचार्यले नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्श २०२६ को पहिलो सत्र ‘उत्पादन, नीति तथा नियमन: नेपालको पुँजी बजारको भविष्य’मा राखेको मन्तव्यमा आधारित)