लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो। 'पुस मसान्तसम्म…