बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
रेमिटेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार रेमिटेन्स कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको पुँजीगत आधार बलियो बनाउनुको साथै मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले रेमिटेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरिएको राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रषण विनियमावली ०७९ मा यस्तो उल्लेख गरेको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख गरिए अनुसार रेमिटेन्स कम्पनीहरुले पूर्ण रुपका रेमिट कारोबार गर्नका लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि पूर्ण रुपमा रेमिट कारोबारका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसका विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि यस्ता कम्पनीले न्यूनतम २ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ विनियमावली लागू हुनुपूर्व अनुमति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले २०८५ असारसम्मको समय दिएको छ । नियमअनुसार कम्पनीहरुले २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, ०८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, ०८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, ०८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र ०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकिदिएको छ ।
तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जरमा जान पनि निर्देशन दिएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्तिका लागि कार्य अगाडि बढाउन पछिल्ला २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी विप्रेषण विनियमावली, २०७९



About Us
प्रतिक्रिया