बैंकहरुको गलत प्रवृत्तिः राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको ‘लुप होल’ खोज्दै ग्राहकसँग पैसा असुल्दै

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
बैंकहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबाट ‘लुप होल’ खोज्दै कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । निर्देशन विपरित ग्राहकहरुसँग कर्जाको प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गरेपछि राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई २०७८ असार मसान्त देखि २०७९ असार मसान्त सम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । गर्न थालेपछि उल्लेखित बिषयमा चासो देखाउँदै १५ दिनभित्रै विस्तृत विवरण बुझाउँन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

कुन बैंकले फिर्ता गरे ग्राहकहरुसँग लिएको बढी ब्याज ?

८ बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी ब्याज असुलेको ग्लोबल आइएमइ बैंकले सर्वसाधारणको खातामा सबैभन्दा धेरै रकम फिर्ता गरेको छ । जसमा ग्लोबल आइएमइले असुलेको रकम ४५ करोड रुपैंया ऋणीहरुको खातामा फिर्ता गरेको छ । जुन सबैभन्दा धेरै हो ।  त्यस्तै, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नियमविपरित ऋणीहरुको रकम सबैभन्दा छ जसमा उक्त बैंकले ७० लाख रुपैंया ऋणीहरुको खातामा फिर्ता गरेको छ । यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड, कुमारी बैंले २१ करोड, सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, सानिमा बैंकले ९ करोड, र एनसीसी बैंंकले ७ करोड ५० लाख रुपैंया रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित असुलेका थिए ।  

रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याजदर, रेमिट्यान्स प्रमाणित गर्ने कागजात र कर्जा नविकरणको विस्तृत विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई संस्थागत मुद्धतिको ब्याजदर, रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याजदरसँगै रेमिट्यान्स प्रमाणित गर्ने कागजात र कर्जा नविकरणको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स निक्षेपमा साधारण निक्षेपमा दिएको ब्याजको कम्तीमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले भने निक्षेपकर्ताको स्वः घोषणाको आधारमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसा भन्दै ब्याज बढी ब्याज दिन थालेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । यतीबेला वाणिज्य बैंकहरुले मासिक तथा त्रैमासिक रुपमै कर्जा नविकरण गर्दै त्यसबाट आएको सेवा शुल्क असुल्न थालेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीउपर वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले १५ दिनको म्याद दिएर कर्जा निविकरणको विस्तृत विवरण बुझाउन माग गरेको हो । बैंकहरुले बोलकबोलमार्फत संस्थागत निक्षेपमा ब्याज कुन आधारमा दिइरहेका छन भन्ने खुद राष्ट्र बैंकले नै बुझेको छैन । सोही तथ्यांक हेर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

अहिले साधारण मुद्दतिको ब्याज १२.१३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दतिमो साधारण मुद्दतिकोभन्दा २ प्रतिशत कम र रेमिट्यान्स निक्षेपमा कम्तीमा १ प्रतिशत बढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याजदर कम्तीमा १३.१३३ प्रतिशतसम्म हुन्छ। संस्थागत मुद्धतिमा बढिमा १०.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्ने भएपनि बैंकहरुले सोभन्दा बढी ब्याज दिइरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन । 

यता बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको ‘लुप होल’ खोज्ने र ग्राहकहरुसँग नियमविपरित कर्जा असुल्ने बैंकहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने जिकिर गरे । बैंकिङ्ग समाचारले प्रस्तुत गर्ने साप्तिाहिक बहस ‘बैंकिङ्ग बहस’ मा उपस्थित भई उनले यस्तो बताएका हुन । बढेको ब्याजदर अर्थतन्त्रकै नियम अनुसार भएको बताउँदै उनले आफुहरुलाई सहज नहुँदासम्म यो ब्याजदर कायम रहने र तरलता संकटलाई छिट्टै हल गरेर जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।