एम अधिकारी प्रकरणमा नयाँ खुलासाः शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तीलाई ऐन बिपरित गभर्नरमा नियुक्त

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बिपरित नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासमेत अपुग रहेको भेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा गत बैशाखमा बुझाएको व्यक्तिगत बिबरण (बायोडाटा) मा स्नातक तह मात्रै पास भएको बिबरण पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेको व्यक्तिगत बिवरणअनुसार सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका हुन् ।

उनले भारतको एक चाटर्ड एकान्टेन्ट पढाई हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सिए’ पढाई सकेको जनाएका छन् । सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्र्तिण सरह मान्यता हुने दाबी गर्दै उनले गभर्नर पदमा २४ चैत, ०७६ मा नियुक्ती लिएका थिए । तर, नेपाल सरकारले सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिने बिषयमा कुनै निर्णय नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यलय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

सिए उत्र्तिणलाई स्नातकोत्तर तह उत्र्तिण बराबरको समकक्षता प्रदान गरे/नगरेको बारे लिखित जानकारी पाउँ भनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समक्ष दिएको निवेदन पश्चात् केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. पारसनाथ यादवले ११ बैशाख, ०७९ मा लिखित जानकारी दिएका थिए ।

उनका अनुसार स्नातक पास भई सिए उत्तिर्ण गर्नेहरुको हकमा कस्तो समकक्षता हाँसिल हुन्छ भन्ने बिषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ‘नेपालबाट स्नातक तह उत्र्तिण गरी अन्य मुलुकबाट सिए उत्र्तीण गरेमा कस्तो समकक्षता निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सिएको समकक्षताको बारेमा यस केन्द्रको उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको मिति २०७८ असार २१ गतेको निर्णय निर्णायर्थ त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्मा पठाउने भन्ने निर्णय बमोजिम त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्मा पठाइएको र हालसम्म प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्णय भई नआएकाले हाल स्नातकोत्तरको समकक्षता प्रदान नगरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ कार्यकारी निर्देशक यादवले पत्रमार्फत भनेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यो पत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक तहसम्म मात्रै रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, उनले सरकारलाई समेत गुमराहमा राखेर गभर्नर पदमा नियुक्ती लिएका छन् ।

बिज्ञहरुले कमजोर शैक्षिक योग्यताकै कारण गर्भनरले पछिल्लो अर्थव्यवस्थाअनुसार मौद्रिक नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । 

अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर मुद्धा

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै दायर मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । अधिकारी सन् २०१६ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त हुँदा उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित बोर्डकै पूर्व सिइओ राधेश पन्तले रिट दायर गरेका थिए । लगानी बोर्ड एैन, ०६८ ले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण र बाणिज्य कानून बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तिर्णय भएकोलाई सिइओ बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकारीको सो व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक योग्यता अपुग भएको भन्दै पन्तले रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म यो मुद्धामा पूर्ण सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

लगानी बोर्डको सिइओ रहँदा परेको मुद्धा किनारा नलाग्दै अधिकारीले त्यहाँ ५ बर्ष ११ महिनाको कार्यकाल बिताएर ऐनले तोकेअनुसार शैक्षिक योग्यता बिनै पुनः गभर्नरसमेत नियुक्ती लिएका छन् । 

आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण

आफ्नो आधिकारिक ट्विटर आईडीमार्फत गभर्नर अधिकारीले आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको ब्यक्ति म हुने कुरै भएन,उनले ट्विटरमा प्रश्नकर्तालाई जवाफ फर्काएका छन् ।