देव: विकास बैंक घोटाला प्रकरण: शाखा प्रबन्धकलाई साढे २१ करोड जरिवाना,७ वर्ष कैद सजाय 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
देव विकास बैंकको १८ करोड हिनामिनाको मुद्दामा बैंकका शाखा प्रबन्धकलाई २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्ष कैद सजायको फैसला अदालतले गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार अन्तिम फैसला गर्दै  बैंकका शाखा प्रबन्धक समिर बुढाथोकीलाई १८ करोड ३ लाख जरिवाना तथा ३ करोड ५० लाख बिगो जरिवानासहित  कुल २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। 

शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता तयारी गरी रकम हिनामिना गर्ने बदमासी गरेको भन्ने कुरा फैसलामा उल्लेख रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।  गत बिहीबारको फैसलामा ती ३६ जनाबाट १४ करोड ५३ लाख बढी बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भइसकेको थियो। बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा नपुगेको बिगो थप ३ करोड ५० लाख ६० हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ ५३ पैसा शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीबाट भराउने फैसला अदालतले गरेको हो। 

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देव: विकास बैंकको शाखा १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा झन्डै तीन वर्ष पहिले ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य शाखामा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको अन्तिम फैसला गत बिहीबार सुनाइएको भए पनि पनि शाखा प्रबन्धकको तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भएको हुँदा मंगलबार बुढाथोकीको हकमा पूर्ण सुनुवाइ भएको हो।

गत बिहीबारको फैसलामा ५६ जना प्रतिवादीमध्ये ३३ जनालाई जरिवाना र कैद तथा थप ३ जनालाई बिगो जरिवाना सजाय अदालतले एकै साथ तोकेको थियो। अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले बैंकका शाखा प्रबन्धकसहित अन्य ३६ जनालाई अलग-अलग कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए।  जसमा शाखा प्रबन्धक र अन्य अधिकांश सबै  खातावालहरू कारबाहीमा परेका छन्। किनकि तिनै नक्कली खाता संचालकका नामबाट रकम निकासा भई बैंकिङ कसुर भएको पाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। 

दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरपछि बनेको देव विकास बैंकको नारायणपुर शाखामा बुढाथोकीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा नक्कली खाता खोली नक्कली ऋणी खडा गरी रकम हिनामिना गरेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ।  

समिर बुढाथोकी साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ अधिकृत भई नारायणपुर शाखामा शाखा प्रबन्धक भएपछि २०७४ फागुनदेखि १५ महिनासम्म कर्जा खाताको भौतिक फाइल नबनाई बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीको दुरूपयोग गरी  ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता खोलेर १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबर रकम हिनामिना गरेको देखिएन आएको फैसलामा उल्लेख छ।