बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
 बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने सिविफिनको सुझाव छ । अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसमा देशमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्नु पर्ने, यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरुमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न, नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने । जस्तै; नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय/प्रदेश/स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

तरलता संकट समाधान गर्नको लागि मौजुदा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन माग गरेको छ । हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।

विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्न पनि सिविफिनले जोड दिएको छ ।

महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था माग गरिएको छ । कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।