बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने सापटीलाई कर्जा सापटीका रुपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार पूर्वाधार विकास बैंकलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार, यस्तो सापटी बढीमा ७ दिनको हुनेछ। अहिले नेपालमा एउटा मात्र पूर्वाधार विकास बैंक छ। नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंकलाई यो नियम लागू हुने छ। 

पूर्वाधार विकास बैंकको कुनै ऋण डुबेमा त्यसलाई लिलाम गर्नु पर्नेछ। लिलाम गर्दा बिक्री नभएमा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यति धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा उक्त रकमलाई खर्चमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । 

कसैले कर्जा तिरेमा त्यो धितो ५ कार्य दिनभित्रमा फुकुवा गरिसक्नुपर्नेछ । परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजालाई पुँजीकरण गर्न पाइँदैन। तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन