बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंकले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरीसमेत औँल्याएको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको छ। अन्तर सरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८–९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ।

संघीयताका कारण नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि वित्तीय खर्च बढेको छ। यसैगरी कोभिड-१९ को महामारीका कारणले खर्च बढ्दा देशको वित्तीयघाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि अन्तर सरकारी अनुदान प्रणालीमा सुधार, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग, आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धिका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिन समेत सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सरकारलाई थप सहयोग गर्न विश्व बैंक तयार रहेको बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस् हदाद जार्भोसले बताए।

प्रतिवेदनले हरित वृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्न तथा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ।