बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।  
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्तीय संस्थालाई ब्याजदर निर्धारणमा लगाइएको क्याप हटाउन माग गरेको छ ।

संघको पन्ध्रौ साधारण सभाका क्रममा संघका अध्यक्ष बसन्त कुमार लम्सालले लघुवित्त संस्थाहरूले लिने ब्याजदरको वैज्ञानिक गणना गर्ने विधि लागू गर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।

उनले लघुवित्त संस्थाहरुले चर्को ब्याज लिएको भनि आलोचित हुनुपरेको भन्दै लघुवित्तहरुले प्राप्त गर्ने कर्जा कोषको ब्यजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सीमा निर्धारण हुनपर्ने धारणा राखे । साथै लघुवित्त संस्थाहरूलाई समेत सर्वसाधारणको बचत संकलनमा सहजिकरण गर्दिन पनि राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराए ।

संघले हाल वित्तीय प्रणालीमा देखा परेको तरलता संकुचनले ब्याजदर बृद्धिका कारण लघुवित्त संस्थामा स्रोतको लागत वृद्धिहुन गई संस्थागत स्व संक्षमतामा कमी आउने बताएको छ । 'एकातिर स्रोतको लागत बृद्धिहुनका साथै समयानुकुन सञ्चालन लागत समेत आफै बृद्धि भईरहेको छ भने अर्कातिर संस्थाले लिन पाउने ब्याजको अपर लिमिटमा लगाइएको क्यापका कारणले लघुवित्त संस्थाहरू चेपुवामा छन्।' लम्सालले भने ।

यसैगरी मर्जर तथा प्राप्तीको रणनितीले सोचे अनुसार संस्थाको संख्या नघटेको भन्दै मर्जर तथा प्राप्ती गर्दा वित्तीय संस्थाले पाउने छुट तथा सुविधाहरु बढाउन समेत आग्रह गरेका छन् । साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोभिड प्रभावित ग्राहक सदस्यलाई भुक्तानि अवधि थप गरेता पनि लघुवित्तका ऋणीहरुलाई यसप्रकारको सुविधा प्रदान नगरिएकोमा आपत्ती समेत जनाएका छन् ।

ऋण भुक्तानी अवधि नथपिदा भाका नाघेको कर्जाको प्रतिशत बढी देखिन गएको, बक्यौता कर्जा असुलीमा अत्याधिक कडाइ गर्नपर्ने स्थीति श्रृजना भएको र कर्जा सापटी लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत सापटी लिएको कर्जा भुक्तानि गरिदिन् भन्ने दवाब आउने गरेको दुखेसो समेत पोखेका छन् । लघुवित्त संस्थाका कोभिड प्रभाबित ग्राहक सदस्यहरूलाई समेत न्यूनतम ३ देखि ६ महिनाको भुक्तानी अवधि थप हुने ब्यवस्था गरिदिन संघले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिने कर्जाको ब्याजदरको सीमा अधिकतम १५ प्रतिशत तोकेको थियो । १५ प्रतिशतको क्यापले लघुवित्तहरूलाई खर्च नै नधान्ने भन्दै लघुवित्त बैङ्कर्स संघले सो क्यापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।