बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
सरकारी स्वामित्वको बैंकले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अटेर गरेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नेपाल बैंकले नमानेको उल्लेख गरेको छ।

'नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा तथा वित्तीय विवरण साधारणसभा प्रयोजनका लागि सार्वजनिक हुने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रकाशित गर्नु पर्नेमा प्रकाशित गरेको देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई पत्र लेखी बीमांकीय  खर्च २ अर्ब २१ करोड र जगेडा कोषबाट सञ्चित मुनाफामा सारेको एक अर्ब १९ करोडसमेत गरी ३ अर्ब ४० करोड पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान भनेको थियो।

यो रकम समायोजन गर्दा सञ्चित मुनाफा ३० करोड ऋणात्मक हुन्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी नेपाल बैंकले भने १२ प्रतिशत हुन आउने अर्थात एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश पारित गरेको थियो। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो हिसाब समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफा प्रभावित हुने देखिएको छ।