बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।  
सार्वजनिक यातायातले प्रति सवारीसाधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन तथा मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन दुई लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

त्यसैगरी, कोभिड-१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय,  सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस,  व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।

महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्व भुक्तानीको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरिएको छ। यस्ता व्यवसायको कर्जा भुक्तानी कम्तिमा चार किस्तामा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यो व्यवस्था कोभिड-१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने बताइएको छ।

पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ। विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावतर राखिने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।