बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको राय बाझिएको छ ।

पाँच दिनको सुनुवाइपछि आइतबार न्यायाधिशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । उनीहरुले हालेको मुद्दामा केसीले अन्तरिम आदेश दिने ठहर गरे । श्रेष्ठले भने आदेश नदिने ठहर गरे । दुबैको निर्णय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो ।

गत जेठ २२ गते कर्मचारी र युनियनहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । कोषले असार ३० गतेसम्म दर्ता भएर योगदान गरिसक्न पत्र काटेको थियो । कर्मचारीहरुले कोषमा आबद्ध हुनका लागि स्वेच्छिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

नेपाल एसबीआइ बैंक भने कोषमा दर्ता भइसकेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अनुमति बिना कोषमा दर्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक भने स्वेच्छाले नै कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरुलाई पत्र लेखेर अनिवार्य रुपमा आउन भनेको छ ।

बैंकका कर्मचारीहरुले भने अहिले पाइरहेको सुविधा पनि काटिने भन्दै त्यहाँ जान चाहेका छैनन् । उनीहरुले अहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेकाले कोषमा नआउने जनाएका छन् । जसका कारण अहिले यो विषयले उग्र रुप लिन थालेको छ । बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोष समक्ष १५ बुँदे माग राख्दै आएको छ ।