सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरोधमा एसबिआई बैंकका कर्मचारी पनि आन्दोलित

सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरोधमा एसबिआई बैंकका कर्मचारी पनि आन्दोलित

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको व्यवस्था विभेदपुर्ण भएको भन्दै सुधारको माग सहित बैंक वित्तीय संस्थाले आन्दोलनलाई तिब्र बनाएका छन् ।

यस क्रमममा शुक्रबार एसबिआई बैंकका कर्मचारीले पनि देशव्यापी बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बैंकको मुख्य कार्यालयसँगै प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरुमा कर्मचारीले बिरोध प्रदर्शन गर्दै कोषलाई अनिवार्य नभई ऐच्छिक बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

माछापुच्रे बैंकबाट सुरु भएको बिरोध कार्यक्रम शुक्रबार एसबिआई बैंकसँगै एनआईसी एशिया बैंकमा पुगेको थियो ।

नेपाल एसबिआई बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष तुलसीराम दाहालका अनुसार बिरोध कार्यक्रममा २९ बैंक वित्तीय संस्थाले केही दिन अघि मात्र विभेदका बूँदासँगै समग्र विषयमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जान कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

कोषलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्ने बताएका दाहालले बैंकको शीर्ष व्यवस्थापनलाई पनि कर्मचारीको मागमा अडिग रहेर सघाउन पनि आग्रह गरेका छन् । बैंक व्यवस्थापनलाई कोषमा अनिर्वा रुपमा आबद्ध हुन तिब्र दवाब आईरहेको बताएका दाहालले आफूहरुले त्यसका सम्बन्धमा सुरु गरेको खबरदारीलाई निरन्तरता दिने बताए ।

आफुहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरोधमा नरहेको बताएका उनले बैंकका कर्मचारी अनुकुल वाताबरण बनाइदिन मात्र आग्रह गरिएको बताए ।

देशका सबै शाखाहरुमा गरिएको बिरोध प्रदर्शनमा अधिकांश कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । बैंकका देशभरका सबै शाखामा गरी ९९० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा यस अघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरुको सम्बोधन गर्न पनि संघले जोडदार माग गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको र हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा रहेको भन्दै संघले सामाजिक सुरक्षा कोषको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

सरकारको योजनालाई मुर्त रुप दिन बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारी वर्ग उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदाहरुलाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको संघको भनाई छ ।