बैकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
 नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । संघले शुक्रबार मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि ल्याउनु पर्ने सुझावहरुको प्रस्तुति दिँदै मौद्रिक नीति ल्याउँदा अनुशासित बन्न आग्रह गरेरका छन् । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सञ्चालन कार्यान्वयन अत्यन्त अनुशासित र संयमित सन्तुलित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कोरोनाले प्रभावित पारेका क्षेत्रहरुको वस्तुगत छलफल गर्दै नीतिहरुको प्रारुप तयार गर्नु पर्ने बताए ।

 उनले मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु दिँदै कोरोनाको कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको, रोजगारी र आयआर्जनमा ह्रास आएको बताउँदै होटल रेष्टुरेन्ट र पर्यटन क्षेत्र लगायका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताए ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरु समयमै उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको संघले बताएको छ । पोखरेलले मौद्रिक नीतिको लागि तयार पारेको सुझावमा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दा विगतमा भएका प्रणालीहरुलाई  असर नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने, भावी दिनमा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दवावलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने खालकने नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।

सुझावमा वित्तीय पूर्वाधारको विकास मार्फत सिवत्तीय पहुँच र सेवागुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, मूल्यवृद्धिको चापलाई दृष्टिगत गरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति बाञ्छित सीमा भित्र रहने गरी मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गर्नु पने, चालुखाता घाटा र यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले अन्तरबैंक व्याजदरलाई निरन्तरता दिनु पने, रिपोदर समयसापक्ष वृद्धि गर्नु पर्ने, कृषि कर्जाको विशेष नीति व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए ।

साथै, अबको मौद्रिक नीतिले हाल सेयर बजारमा हाल देखिएको केही अस्वभाविक उतारचढावले वित्तीय स्थायित्व र सर्वसाधारणको लगानीमा आउन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै शेयर धितो राखी प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिका कर्जा सुरक्षण राखिने शेयरको मूल्यांकन पद्धतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुझावमा कर्जा भुक्तानी अवधि म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनतालिकीकरणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले सीसीडी रसियो, एलटीभी रेसियो, मार्जिन लेण्डिङ र एलसीका प्रावधानमा तत्काल पुनरावालोकन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।