बैकिङ्ग समाचार।  
सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था बैंकर्स संघलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ । कोषका विभिन्न बुँदाहरु संशोधन गरेरै कोषले संघलाई दवाव दिइरहेको छ । संघलाई कोषले दिएको पछिल्लो दवावपछि वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एक विज्ञप्तिनै निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बताए । त्यसपछि विगतका दवावहरु पनि छरपष्ट बाहिर आएको हो ।

यसअघिका विभिन्न दवावमा बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमै असहमति राखेपछि कोषले विभिन्न चरणमा कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । संशोधित कार्यविधिले आफ्नो माग पूरा गर्‍यो वा गरेन भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै संघले समय लम्ब्याइरहेको कोषका अधिकारीहरुको आरोप छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि पनि समय सीमा तोकिएको थियो । 

बैंकर्सले असहमति राखेपछि समय सीमा सर्दै आएको छ । कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो बैंकरको थियो । यस्तो दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको थियो । यो विषय पनि कोषले सम्बोधन गरिसकेको छ । यसबाहेक ५० वर्षमा अवकाश भएका कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासोपछि यो पनि संशोधन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर्स संघले कुनै जवाफ दिएको छैन । बैंकर्स संघलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरुलाई सहभागि गराउन भनेको थियो । तर त्यस लगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एक विज्ञप्तिनै निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बताएछि बैंकर्स संघ मौन रहेको छ । वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यसबारेमा आधिकारिक धारण सार्बजनिक गरेको छैन ।

कोषले मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेर कोषमा दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । तर वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले हालको असहज अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने उल्लेख गरेको छ । संघले कोषमा तत्कालका लागि आफूहरु सहभागि हुन बाध्य नभएको बताएको छ । 

सरकारले २०७६ साल साउन महिनादेखि देखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले यस्तो अवस्थामा बैंक, बिमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन कोषले अनुचित दबाब दिएको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ । तर सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र मार्फत कोषमा दर्ता हुन आउन पुन: दवाव दिएको छ ।