बैंकिङ्ग समाचार ।
सरकारले अब सार्वजकि संस्थानमा पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अगाडि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार धेरै सार्वनिक संस्थाहरुले सोचे अनुरुप प्रगति नगरेपछि अब कमजोर संस्थालाई एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रिया अगाडि सारिने बताइएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, प्रतिष्पर्धा, सञ्‍चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्‍लेषण गरी हाल सञ्‍चालनमा रहेका संस्थानलाई सरकार संलग्‍न रहनुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्‍चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण र वर्गिकरण गर्ने नीति सरकारले लिएकाे छ ।

‘हाल सञ्‍चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ, समान उद्देश्य तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्नेरगाभिने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणका लागि छुट्याउने नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ,’ रिपेर्टमा भनिएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बढी खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल आयल निगम लि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (लेखा परीक्षण हुन बाँकी), नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि र कृषि विकास बैङ्क रहेका छन्।

नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीको प्रतिफलस्वरुप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश प्राप्त हुने गर्दछ। यस्तो लाभांश रकम आर्थिक वर्ष २०६/७३ मा ७ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रूपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा रु १४ अर्ब ९ करोड ९६ लाख पुगेको छ। यसरी हेर्दा विगत पाँच वर्षमा लाभांश रकम उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। तर, कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.८८ प्रतिशतमात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ।

लाभांश जम्मा ५ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र प्राप्त भएको र यसको ४३.८४२ प्रतिशत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि तथा ३६.५६ प्रतिशत नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेकाे छ ।

क्षेत्रगत रूपमा विश्‍लेषण गर्दा जनोपयोगी क्षेत्रमा ५० अर्ब ३६ करोड ८७ लाख, व्यापारिक क्षेत्रमा रु २१ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख, वित्तीय क्षेत्रमा रु १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख र सेवा क्षेत्रमा रु ९ अर्ब ११ करोड १६ लाख सञ्‍चित नाफा रहेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा रु १७ अर्ब ४९ करोड ५६ लाख र सामाजिक क्षेत्रमा रु ३ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख सञ्चित नोक्सान रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक संस्थानको समग्र आयबाट समग्र व्यय घटाई हुनआउने रकमलाई खुद नाफारनोक्सानमा गणना गरिएको छ। यस्तो खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रहेको पाइएकाे छ। सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय विवरणअनुसार २४ वटा खुद नाफामा रहेका छन् जसको खुद नाफा रु ५३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रहेको छ। बाँकी १८ संस्थान खुद नोक्सानीमा रहेका छन् जसको खुद नोक्सान रु ५ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रहेको देखिन्छ। रिपाेर्टकाे समीक्षा गर्दा सरकार सार्वजिनक संस्थानहरूकाे प्रगतिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ ।