बैंकिङ्ग समाचार ।
सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । चौतर्फी विरोधकाबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउँसो चार बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । संसदका दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभा भंग गरेको सरकाले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पूर्ण आकार बजेट ल्याउने भएको हो ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । तर संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भंग र राष्ट्रिय सभा बन्द रहेका अवस्थामा यबजेट पूर्वको छलफल पनि नहुने पक्कापक्की छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन दिएको सुझावलाई सरकारले वेवास्था गरेको छ ।

सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट बिनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मतदाता आकर्षित गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्न नपाउने विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् ।

नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आए पनि यसपटक कोरोनाभाइरसको महामारीले जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात पारेकोबेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले यो वर्षको बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने बताएका थिए तर विपक्षी नेताहरू तथा कतिपय विज्ञहरूले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा लोक रिझाउने किसिमका कार्यक्रम राख्नसक्नेतर्फ सजग सशंकित छन् ।

कर लगाउने अधिकार अनि त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने भन्दै जानकारहरू चुनावलाई ध्यान दिएर लोकप्रियतावादी कार्यक्रम राख्न नहुने बताउँछन् ।

कोरोना महामारीको मारमा परेको मुलुक र जनतामा आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउने चुनौति अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष रहेको छ । अर्कातिर देशको ऋण तीन वर्षकै अवधिमा दोब्बर हुँदा प्रतिव्यक्तिको टाउकोमा ५२ हजार पुगेको थियो । जबकी तीन वर्षअघि यो आंकडा २८ हजार थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासन अवधिमै ऋणको आकार दोब्बर बनेको हो ।

फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । साधारण खर्चको आकार ह्वात्तै बढेका बेला विकास बजेट भने खर्चै हुन नसक्ने, भएको खर्च पनि असारे विकासका नाममा सकाउने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेट्ने आकलन गरिएको छ । यस्तै कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद्, स्वास्थ्य संरचना सुधार, महामारीबाट समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत, ठूला आयोजनाको निरन्तरता लगायतका विषय बजेटमा समेट्ने तयारी छ । स्रोतले नधान्ने भएपछि सरकारले झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण लिने गरी बजेट ल्याउन लागेको हो ।