एनएमबि बैंकले जारी गर्यो डेढ अर्बको उर्जा ऋणपत्र, ब्याजदर वार्षिक ४ %

एनएमबि बैंकले जारी गर्यो डेढ अर्बको उर्जा ऋणपत्र, ब्याजदर वार्षिक ४ %

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ समाचार ।
एनएमबि बैंकले जेठ ९ गतेदेखि आइतबारदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेगरी बैंकले १५ वर्षे अवधिको 'एनएमबि उर्जा ऋणपत्र ४ प्रतिशत २०९२/९३' बिक्री खुला गरेको हो ।
 
बैंकले निष्काशन गरेको प्रतिकित्ता १ हजार दरको कुल १५ लाख कित्ता ऋणपत्र मध्ये ९ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिनेछ भने बाँकी ६ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नेछ। जसमा ५ प्रतिशतका दरले ३० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी ५ लाख ७० हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्।

 
लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्रमा जेठ ९ गतेदेखि छिटोमा जेठ १२ गते र जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि सम्पूर्ण कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
 
ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको बैंकलाई क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ए माईनस प्रदान गरेको छ। यसले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त सुरक्षित रहेको र यस्ता संस्थाहरुमा न्यून कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
 
लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।
 
ऋणपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। 
 
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।  यस्तो व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
 
उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।