अर्थमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले ओझेलमा राष्ट्रिय स्वार्थ : पुरस्कारले देशको अर्थतन्त्र बदलिन्छ ?


काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने पुरस्कार, सम्मान र प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा नेपाली अर्थमन्त्रीको नाम पर्नु आफैँमा गौरवको विषय हो। तर त्यस्ता सम्मान पाउने व्यक्तित्वबाट देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रत्यक्ष उपलब्धि भने शून्य देखिने गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतदेखि पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाउने नेपाली अर्थमन्त्रीको सूची लामै देखिन्छ । उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले विभिन्न उपाधि र सम्मान दिएको छ। तर, ती सम्मान र मुलुकभित्र उनीहरूको आर्थिक तथा नीतिगत कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन एकनास छैन।

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री वाग्ले विश्व चर्चित टाइम म्यागजिनको सन् २०२६ का १०० प्रभावशाली जलवायु नेताको सूचीमा परेपछि यो बहस फेरि सतहमा आएको छ। भोटेकोशीसहित नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका विपत्ति, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको मागलाई विश्व मञ्चमा पुर्‍याउन उनले खेलेको भूमिकालाई टाइमले सम्मान गरेको बुझिन्छ। तर, एउटा व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुँदै गर्दा नेपालले उठाएको हिमाली जलवायु संकटको मुद्दा कूटनीतिक र नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।

व्यक्तिको पहिचान र देशको उपलब्धि एउटै होइन
सन् २०१६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत बेलायतबाट प्रकाशित द बैंकर म्यागजिनको ‘ग्लोबल फाइनान्स मिनिस्टर अफ द इयर’ तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मानबाट सम्मानित भएका थिए। २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, दाता सम्मेलन आयोजना, आर्थिक तथा वित्तीय सुधार र वैदेशिक सहायता परिचालनमा खेलेको भूमिकालाई उनको सम्मानको आधार बनाइएको थियो। त्यतिबेला महतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु र देशको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या समाधान हुनु फरक विषय हुन्।

महत उदार अर्थनीतिका पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन्। निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, आर्थिक उदारीकरण र बजारमुखी सुधारमा उनको राजनीतिक तथा नीतिगत पहिचान छ। यद्यपि, उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षमता, सार्वजनिक सेवा र आम नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले उनको व्यक्तित्व र आर्थिक नीतिको पहिचान स्थापित गरे पनि त्यसलाई समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको सफलताको प्रमाणका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन।

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाएको चर्चा भएको थियो। तर, उनको आर्थिक नीतिप्रति देशभित्र भएका बहस र आलोचनालाई त्यस्तो सम्मानले विस्थापित गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घरेलु जनस्वीकृति अलग अलग विषय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर गैरअर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञ भरत मोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा बजेट, सामाजिक सुरक्षा, लोकप्रिय कार्यक्रम तथा आर्थिक नीतिमा राजनीतिक प्राथमिकताको प्रभाव देखिएको थियो।

वाग्लेको सम्मानको आधार के हो ?
अर्थमन्त्री वाग्ले टाइमको सूचीमा पर्नुको पृष्ठभूमि भने यसअघिका सम्मानभन्दा केही फरक छ। यो परम्परागत आर्थिक व्यवस्थापन वा बजेट सुधारको पुरस्कार होइन। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कमजोर उत्सर्जन भएका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी यसको मुख्य आधार हो।

गत २६ अगस्टमा भोटेकोसी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्‍यो। अर्थमन्त्री वाग्लेले चीन, अमेरिका र भारतजस्ता ठुलो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकसमक्ष जलवायुजन्य क्षतिबारे नेपालको चासो राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको माग गर्ने अभियानमा भूमिका खेले। विपत्ति पछिको पुनर्निर्माण र पुनः स्थापनाका लागि करिब ४.७१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

टाइमले नोभेम्बर ९ मा प्रकाशित आफ्नो परिचयात्मक सामग्रीमा वाग्लेको यही अभियानलाई महत्त्व दिएको थियो। म्यागजिनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने विकासशील मुलुकहरूले नै त्यसको असमानुपातिक असर भोगिरहेको विषयलाई उनको पैरवीसँग जोडेको छ।वाग्लेको जलवायु कूटनीतिको एउटा ठोस परिणाम संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ बाट नेपालका लागि सहयोग रकम छुट्याउने निर्णयलाई लिन सकिन्छ। गत अक्टोबर २२ मा कोषको बोर्डले नेपालका लागि २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय अस्थायी रूपमा गरेको थियो। यो कोषले कुनै विपत्तिका कारण प्रभावित देशका लागि गरेको पहिलो यस्तो पहल हो। तर, रकम प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ र नेपालले औपचारिक आवेदन दिएपछि बोर्डले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, नेपालको पुनर्निर्माण र पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक अनुमानित ४.७१ अर्ब डलरको तुलनामा यो रकम निकै सानो छ। यो कुल आवश्यकताको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

कोप–३१ः हिमाली मुद्दा उठ्यो, तर संस्थागत मान्यता अझै अनिश्चित
अर्थमन्त्री वाग्ले टाइमको सूचीमा पर्दाको अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० हो। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न प्रयास गरिरहेको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्र’ सम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको अतिरिक्त कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, यो मुद्दालाई स्थायी र छुट्टै संस्थागत कार्य योजनामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको अभिलेख राख्ने संस्था अर्थ नेगोसिएसन बुलेटिन (आईआईएसडी) को नोभेम्बर १४ को प्रतिवेदनअनुसार हिमाली मुद्दामा थप संवाद जारी राख्ने विषयमा केही सहमति देखिए पनि त्यसलाई कुन संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउने भन्नेमा मतभेद कायम छ। सम्मेलनको अध्यक्षताले यस विषयमा थप परामर्श गर्ने जनाएको छ।

Skip This