दुई करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर 

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा तत्कालीन दशौं तहका डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटाविरुद्ध दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सापकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत रहँदा काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा महँगा घडेरी खरिद गरी घर निर्माण गरेको, महँगा सवारीसाधन खरिद गरेको तथा आफ्नो वैधानिक आम्दानीसँग अमिल्दो जीवनस्तर बिताएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।

आयोगले सापकोटाको सेवा प्रवेश मिति २०५३ साल साउन २५ गतेदेखि २०८० साल वैशाख ३० गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरेको थियो। सो अवधिमा सापकोटा, उनका एकासगोल परिवार तथा संगोलमा रहेका व्यक्तिहरूको वैधानिक आय, खर्च तथा लगानीको विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सापकोटा पक्षले विभिन्न वैधानिक स्रोतबाट ३ करोड ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आय आर्जन गरेको देखिएको आयोगको दाबी छ। उक्त आयमा तलब तथा पारिश्रमिक बचत, विभिन्न भत्ता, सवारीसाधन बिक्री, घरबहाल, जग्गा बिक्री, ऋण तथा कर्जा, बैंक ब्याज, शेयर बिक्री, कृषि आय, छात्रवृत्ति, बिरामी जाँच, नगद लाभांशलगायतका रकम समावेश छन्।

तर सोही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा घरजग्गा खरिद, शेयर खरिद, सवारीसाधन खरिद, कर्जा भुक्तानी, बीमा प्रिमियम, अध्ययन खर्च, सुन तथा विद्युतीय उपकरण खरिद, विदेश भ्रमण, घरबहाल खर्च तथा नगद र बैंक मौज्दातलगायत शीर्षकमा ५ करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च तथा लगानी भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कुल वैधानिक आयबाट कुल खर्च तथा लगानी घटाउँदा २ करोड ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकमको स्रोत पुष्टि हुन सकेन। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति सापकोटाले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आयोगको आरोप छ। सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको केही हिस्सा सापकोटाकी श्रीमती निरजा पण्डितको नाममा समेत रहेको जनाएको छ। सापकोटा र पण्डितविरुद्ध कानुनबमोजिम सजाय तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।