विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न निवर्तमान अध्यक्ष मल्लको आग्रह

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै मल्ल्ले वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा पनि जनतालाई थप दुःख र महँगी दिने गरी विद्युतमा भ्याट थोपर्ने नीति ल्याईनु जनतामुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

घरेलु, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले जनतामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गर्दै उनले घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताए।

मल्लले भने,’विद्युत्‌मा घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार थोपर्ने निर्णय हो। विद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर नीतिले उत्पादन लागत बढाई वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत महँगो बनाउनेछ।’ उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादन विस्तार, औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा छ। तर ऊर्जा जस्तो उत्पादनको आधारभूत क्षेत्रमा करको भार थपिँदा उद्योगी, व्यवसायी र अन्ततः आम उपभोक्ता प्रभावित हुनेछन्।

‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बेला जनतालाई राहत दिनुको सट्टा करको बोझ बढाउनु अर्थनीतिको गलत दिशा हो,’ मल्लले भने, ‘विद्युत्‌लाई महँगो बनाउने होइन, सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक छ।’ मल्लले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सके उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनले औद्योगिक उपभोक्तामाथि थप करको भार पर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने बताए। सरकारले राजस्व वृद्धि मात्र नभई उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्नेमा मल्लले जोड दिएका छन्। मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गरी उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।