नेपाल ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।

यसबाट राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। वर्षायाममा बढी हुने तथा खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउने विषयसँगै उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषयलाई अबको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य विद्युत् बजार विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको, करिब ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएको तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

यी तथ्यांक विद्युत् क्षेत्रका उपलब्धि मात्र नभई नेपालमा भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सूचकसमेत भएको उनले बताए। चार दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट अहिलेको उपलब्धि सम्भव भएको बताए।

उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार प्रसारण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गर्न नसके उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग सम्भव नहुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना रहेको उनले बताए। तेस्रो मुलुकको बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए। विगतमा विद्युत् पहुँच विस्तार प्रमुख चुनौती रहेकामा अहिले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौती बनेको उनले बताए।

पुराना तथा जीर्ण संरचनाको प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई आवश्यकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व भएको बताए।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजना विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानी छनोट र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो, जिम्मेवारी स्पष्ट र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिन उनले आग्रह गरे।

विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई संस्थाको भविष्य र सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको इमानदारिता, दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभावबाट संस्थाको वास्तविक सफलता मापन हुने बताए। सरकार कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

उनले कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र सोच आत्मसात् गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे। जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउने विषयलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।

लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए। प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताए। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक नभई प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त खम्बालाई अझ बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा रहेको बताए।