काठमाडौं – नेपालको पुँजी बजार पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षणसँगै विवाद र अनुसन्धानको केन्द्र पनि बन्दै गएको छ। कृत्रिम रूपमा शेयर मूल्य बढाउने, बजार प्रभावित पार्ने, गलत विवरण पेस गर्ने तथा नियम विपरीत कारोबार गराउने आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेका धितो पत्रसम्बन्धी प्रकरणहरूले बजारको पारदर्शिता र नियामकीय प्रभाव नै शङ्काको घेरामा परेको छ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स प्रकरण
सबैभन्दा ठुलो प्रकरण नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार हो। यसमा ८१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको सीआईबीका अनुसार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कारोबारमा भएको भनिएको चलखेल धितो पत्रसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान हो। यस प्रकरणमा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट, शेखर गोल्छालगायत ८१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराका अनुसार यस मुद्दामा धितो पत्रसम्बन्धी कसुरतर्फ कुल १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानपछि प्रहरीले अभियोग पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझाइसकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा र मृगेन्द्रनाथ रिमाललाई पक्राउ गरेको थियो। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेशमा सुलभ अग्रवाललाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीपक भट्टलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार सुलभ अग्रवाल, भृकुटी स्टक ब्रोकिङका सन्दीप चाचन अग्रवाल, सुधा कर्ण र राजीव ठाकुरसँग जनही १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी दीपक भट्टसँग १२ करोड ९१ लाख, सुभी अग्रवालसँग १५ करोड ७ लाख र ऋषिराज मोरसँग ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यो अनुसन्धानको सुरुवात नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गरेको प्रारम्भिक जाँचबाट भएको थियो। बोर्डले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयरमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सीआईबीलाई पठाएपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। अनुसन्धान अनुसार दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतले २०८१ साल पुसदेखि १ करोड ४० लाख १३ हजार ३५२ कित्ता शेयर खरिद गर्दै नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ६५.२५ प्रतिशत शेयर नियन्त्रणमा पुर्याएकाे आरोप छ।

सीआईबीले उनीहरूले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नबिल डिबेन्चर २०८५, एनएमबी डिबेन्चर २०९०, नेपाल एसबीआई बैंक डिबेन्चर २०८३ र एसबीएल डिबेन्चर २०८९ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ विपरीत आवश्यक २५ प्रतिशत अग्रिम रकम नलिई कारोबार गराएको तथा केही कारोबार अग्रिम रकमबिनै सम्पन्न गरिएको आरोप पनि लगाएको छ। यस प्रकरणमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङका कार्यकारी अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवाल, सञ्चालक सुधा कर्ण र राजीव ठाकुर हाल फरार सूचीमा छन्।
दीपेन्द्र अग्रवाल प्रकरण: शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको आरोप
यसअघि सीआईबीले कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई पनि शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानअनुसार उनले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर खरिद गरी भ्रामक सूचना सार्वजनिक गर्दै उच्च मूल्यमा बिक्री गरेर करिब ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँ गैर कानुनी लाभ लिएको आरोप छ।
उनीमाथि जोशी हाइड्रोपावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र पोखरा फाइनान्स लगायत कम्पनीको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको आरोप पनि लगाइएको थियो। पछि उनी ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। यसअघि पनि उनी ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।
सन नेपाल लाइफ प्रकरण
सीआईबीले धितो पत्रसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानकै क्रममा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको थियो। आरोप अनुसार कम्पनीले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको शेयर बाँडफाँटसम्बन्धी विवरण नियामक निकायमा पेस गर्दा अनियमितता गरेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचमा कम्पनीले पेस गरेका सक्कल आवेदन फाराम र विभिन्न निकायमा बुझाइएका प्रतिलिपिमा फरक–फरक विवरण भेटिएको थियो। बोर्डले यसलाई धितो पत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०० विपरीत हुन सक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पठाएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यद्यपि, यी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने अदालतको फैसला पछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ।







About Us
प्रतिक्रिया