बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि ‘सुपर संयन्त्र’ आवश्यक छ ?

काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपालमा साइबर ठगीका घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा साइबर ठगीबाट सर्वसाधारणले १ अर्ब ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन्। ठगी भएको रकमको तुलनामा असुलीको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ। यस अवधिमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले ठगिएको कुल रकममध्ये २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई फिर्ता गराउन सफल भएको छ। यसरी बढ्दै गएको ठगी नियन्त्रण र रकम फिर्ता गराउन छुट्टै ‘सुपर एजेन्ट’ वा विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको कतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। तर, प्रहरी र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू भने यस विषयमा विभाजित देखिएका छन्।

‘अत्याधुनिक प्रविधि र समन्वय भए पुग्छ, सुपर एजेन्ट चाहिँदैन’: साइबर ब्युरो
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी ठगीका घटना अनुसन्धानका लागि कुनै सुपर एजेन्ट वा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक प्रविधि र सम्बन्धित निकायहरूबीचको तीव्र समन्वय नै मुख्य आवश्यकता हो। ‘साइबर ठगीको अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुन सक्छ, तर जटिल छैन,’ गिरीले भने। अनुसन्धानका क्रममा कहिलेकाहीँ रकम पुगेको खाताको वास्तविक प्रयोगकर्ता वा खातावाला व्यक्ति फेला नपर्दा ठगिएको रकम फिर्ता गराउन कठिनाइ हुने गरेको उनी स्वीकार गर्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध नहुनु अनुसन्धान ढिलो हुनुको मुख्य कारण रहेको गिरीले औँल्याए। सम्बन्धित निकायबाट केवाईसी विवरण, खातावालाको परिचय, लोकेसन तथा अन्य आवश्यक सूचना छिटो प्राप्त हुने व्यवस्था भए अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। प्रविधिको सहायताले रकम कुन खाताबाट कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो र अन्ततः कहाँबाट निकालियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण पत्ता लगाउन सकिने भएकाले छुट्टै सुपर एजेन्ट नियुक्त गर्नु नपर्ने गिरीले स्पष्ट पारे। सरकारले आवश्यक प्रविधि, डिजिटल उपकरण र अनुसन्धानका लागि पहुँच उपलब्ध गराए ब्युरोले नै अनुसन्धानलाई थप छिटो र परिणाममुखी बनाउन सक्ने उनी दाबी गर्छन्।

‘अपराधको प्रकृति फरक छ, विज्ञतसहितको सुपर एजेन्ट चाहिन्छ’: क्यान महासंघ
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का पूर्व अध्यक्ष रणजित कुमार पोदार भने साइबर ठगी अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञतासहितको सुपर एजेन्ट वा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। डिजिटल बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै साइबर ठगहरूले सामाजिक सञ्जाल, नक्कली वेबसाइट, फिसिङ लिंक र बैंकिङ्ग प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित गरिरहेका छन्।

कतिपय घटनामा योजनाकार, प्राविधिक सहयोगी र रकम व्यवस्थापन गर्ने समूह छुट्टाछुट्टै भूमिकामा सङ्गठित रूपमा सक्रिय हुने गरेका छन्। पोदारका अनुसार साइबर अपराधको प्रकृति परम्परागत अपराधभन्दा फरक हुने भएकाले प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक र अन्तर्राष्ट्रिय साइबर नेटवर्कबारे ज्ञान भएका विज्ञहरूको आवश्यकता छ। अहिले सबै जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमै केन्द्रित रहेको र उजुरीको चाप अत्यधिक भएकाले ब्युरोलाई मात्रै सबै घटनामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी संगठित रूपमा भइरहेका साइबर अपराध सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्दै गएका छन्। प्रहरी ब्युरो प्रविधि र निकायगत समन्वय बलियो बनाएर ब्युरोलाई नै सक्षम बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरू छुट्टै विज्ञ टोलीको ढाँचामा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

बैंकिङ्ग प्रणालीको भूमिका
साइबर ठगीका घटनामा बैंकिङ्ग प्रणालीको भूमिका पनि चासोको विषय बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली कमजोर नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। बैंक खाताबाट रकम स्थानान्तरण हुने क्रममा बीचमा ठगी भए पनि कतिपय अवस्थामा बैंकलाई तत्काल जानकारी नहुने अवस्था रहने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले साइबर ठगीका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि स्पेसल फोर्स गठन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन्। उनले भने, ‘साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल प्रतिक्रिया दिने विशेष संयन्त्र आवश्यक छ।’

साइबर ठगीका घटनामा छिटो अनुसन्धान सुरु गर्न सक्ने विशेष एजेन्ट वा टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।सर्वसाधारणको मोबाइल बैंकिङ्ग वा डिजिटल वालेटबाट रकम घट्नेबित्तिकै प्रमाणसहित जानकारी गराउन सक्ने र तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने संयन्त्र भए ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। यदि कुनै व्यक्तिले निशुल्क वाइफाई प्रयोग गर्ने क्रममा डिजिटल वालेट ह्याक भई रकम स्थानान्तरण भएको छ भने, तत्कालै सम्बन्धित स्थानको नेटवर्कसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सके साइबर ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने र रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने पोदार बताउँछन्। त्यसैले गर्दा साइबर ठगीका घटनामा अनुसन्धान गर्न तुरुन्त एउटा टिम बनाएर अनुसन्धान शुरु गनुपर्ने उनले बताए।

सुपर एजेन्टले प्रहरीमा जस्तै उजुरी लिएर गएपछि तत्काल प्रतिक्रिया दिएर अनुसन्धान सुरु गरिहल्ने किसिमको हुनुपर्ने उनले बताए। हाल प्रहरीको अनुसन्धानको केन्द्र काठमाडौंमै सीमित रहेको भन्दै उनले सबै प्रदेशमा विशेष संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा कार्यालय हुने स्थापना गर्न आवश्यक छ। साथै, जिल्लास्तरमा समेत साइबर ठगीका घटनाको अनुसन्धान र व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै युनिट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रबाट मात्र नभई प्रदेशस्तरमा विशेष टोली परिचालन गरेर भए पनि घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। साथै, उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नचाहेर साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धान अधुरो रहने अवस्था सामान्यतया हुँदैन। तर, यस्ता घटनाको प्रकृति जटिल हुने भएकाले प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका अनुसन्धान अधिकृत आवश्यक पर्ने उनले बताए।

पोदारले साइबर ठगीको एउटा प्रमुख कारण सर्वसाधारणको असावधानी पनि रहेको उल्लेख गरे। कतिपय व्यक्तिले विश्वासका आधारमा आफ्ना साथीभाइलाई नै ओटीपी, पासवर्ड तथा अन्य गोप्य जानकारी उपलब्ध गराउने गरेका छन्। यस्ता केही घटनामा विश्वास गरिएका साथी नै ठगीमा संलग्न हुने गरेको उनले बताए। उनले बैंकिङ्ग कारोबारका क्रममा रकम स्थानान्तरण गर्दा प्रयोग हुने ओटीपीको दुरुपयोग गरेर पनि ठगी हुने गरेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत विवरण कसैसँग पनि साझा नगर्न आग्रह गरे। साइबर अपराधको अनुसन्धान अझ प्रभावकारी बनाउन साइबर प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संकलन, ठगीका नयाँ प्रविधि तथा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे गहिरो ज्ञान भएका विज्ञहरूको टोलीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार साइबर अपराधको बदलिँदो स्वरूपलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान संयन्त्रलाई पनि सोहीअनुसार सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। उनले सुपर एजेन्टमा सामान्य व्यक्तिभन्दा साइबर अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। यदि तत्काल दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभए आवश्यक तालिमप्रदान गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाई जिम्मेवारी दिन सकिने उनी बताउँछन्।

उनकाअनुसार, सुपर एजेन्टको व्यवस्था गरेपछि साइबर ठगीसम्बन्धी प्रमाणको परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरण र अन्य स्रोतसाधन सम्बन्धित प्राविधिकको आवश्यकता र सिफारिसअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी, छिटो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। साइबर ठगीका घटनाको अनुसन्धानमा सुपर एजेन्ट प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएमा यस्ता उजुरीहरूको व्यवस्थापन सहज हुने, प्रहरीमा उजुरीको चाप घट्ने तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।