मौद्रिक नीति बहस

‘निर्माण क्षेत्रलाई निर्देशित कर्जा तोकिनुपर्छ’


काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव पेस गर्दै निर्माण व्यवसायी महांसघका कोषाध्यक्ष उज्ज्वल गौतमले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा मूल्य वृद्धि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बढेको देखिएको बताएका छन्। ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने भिटामिन १८६ रुपैयाँ पुगेको र १३३ रुपैयाँको डिजेल २३७ रुपैयाँ हुँदा कति प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भयो भने सहजै बुझ्न सकिने उनले बताए। 

उनले राष्ट्र बैंकको इन्डेक्समा जाँदा २.३८ इन्डेक्स बढेको देखिएको बताए। उनले भने,‘बजारको मूल्य ७५ देखि ७८ प्रतिशतले बढेर जाँदा राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स २.३८ प्रतिशत आएको हो। राष्ट्र बैंकले यो अहिलेको मौद्रिक नीति मार्फत इन्डेक्सलाई छुट्टै राख्न आवश्यक छ।’ कृषि र हाइड्रो पावरमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा सीमित लोनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए। सीमा तोकेर १०-१५ प्रतिशत भएपनि लोनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘प्रोजेक्ट हकमा धितो दिन नसक्ने र एउटै  प्रोजेक्टमा तीन सय करोड, चार सय करोड ग्यारेन्टी जारी गर्नु पर्दा निर्माण व्यवसायीहरू  प्रोजेक्टमा काम गर्न भन्दा पनि जग्गा किन्न तिर अग्रसर हुन पर्ने देखिन्छ। किनकि बैंकले कोल्याटरल नभई लोन दिँदैनन्।’

उनका अनुसार त्यसका लागि प्रोजेक्टको अवस्था हेरी नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो, त्यसैले आफूले मूल्याङ्कन गर्दा सरकार नै धितो हो भने लाग्छ। त्यसकारण प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था चाही सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। हालको मुख्य एजेन्डाका रूपमा मूल्य वृद्धिलाई सहजीकरण गरी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामानलाई छुट्टै इन्डेक्समा राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए। साँवा व्याज किस्ता विगत चार वर्षदेखि तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए। साथै, चेक बाउन्सका सबैलाई कालोसूचीमा राख्दै जाँदा नेपालको सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायीको अर्थतन्त्र  नै अस्तव्यस्त हुने उनले बताए।