अर्थमन्त्रीका १ सय दिनः सरकारी निकायहरूमा इन्धन सुविधा कटौतीदेखि १५ कानून खारेजसम्म

काठमाडौं – सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन र सुशासन कायम गर्न बृहत् आर्थिक-कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारेको उल्लेख छ।

यसैगरी, १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको विषय पनि उनले उपलब्धिमा समेटेका छन्।

मन्त्रालयले कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। यस अवधिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु भएको एक सय दिनेको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी संगठनको पुनर्संरचना गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधनमार्फत पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।

देशभरका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर सहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागमा अनलाइन प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएका ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धानलाई भइरहेको छ। ग्रे-लिष्टबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने दिशामा भएका प्रयासहरू भएको उल्लेख छ।

सरकारी बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया थालिएको कुरा पनि मन्त्रीको एक सय दिनको काममा समावेश भएको छ। सरकारी निकायहरूमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको छ। मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापान लगायतका दातृ निकायसँग विभिन्न परियोजनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ। यी सम्झौतामा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट जस्ता आयोजनाहरू समावेश छन्।