काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि प्रोभिजनिङको व्यवस्था कडा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सुझावअनुसार कर्जा पुनर्मूल्यांकन गरिएएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आइतबार र सोमबार ललितपुरको गोदावारीमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ्ग फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा एएमसीको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौती विषयकमा छलफल गर्दै सो बताएका छन्।
उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट पनि एएमसी स्थापनाको माग बढेको छ।‘बजेटमा बोलिसकेको छ। त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर माइलस्टोन तोकेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र यो आउँछ,’ आचार्यले भने।






About Us
प्रतिक्रिया