७ सय उद्योगको विद्युतीय लाइन काट्ने तयारीप्रति महासंघको आपत्ति, संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७ सय उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको जनाएको हो।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराई अचानक ७ दिनको छोटो समय दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सोही आधारमा उद्योगहरूको विद्युत काट्ने तथा उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई उद्योगमाथि दबाब सिर्जना गर्नु लगानीको वातावरणका लागि समेत प्रतिकूल हुने महासंघको भनाइ छ।

‘शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि जिम्मेवारी हो ।’

महासंघले उद्योगको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने वा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुन नसक्ने जनाएको छ। यस्ता कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको छ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने वातावरण निर्माण गर्नु सबै सरोकारवालाको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगीलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह रोक्ने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले जग्गा भाडासम्बन्धी समस्या कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। साथै समस्या समाधानका लागि आफू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत जनाएको छ।