बजेट किसान र गरिबमुखी भएन, सुकिल्ला–मुकिल्ला पोस्ने खालको आयो: सांसद शाही

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वास्तविक किसान र गरिब नागरिकको हितमा नआएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटका विभिन्न व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए।

सांसद शाहीले बजेटमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरे।‘नेपालका गाउँघरमा २ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने किसान कति जना छन् ? देशका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरूको पुँजी २ करोडभन्दा कम छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, सुकिल्ला–मुकिल्ला र करोडपतिहरूलाई वितरण गर्ने तयारी भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

ग्यास, पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गरी देशलाई विद्युतीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा लैजाने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनको आरोप थियो। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा करको भार थपिएको र विद्युतीय सवारी साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कका नाममा अतिरिक्त बोझ थोपरेर विद्युतीयकरणको लक्ष्यलाई निरुत्साहित गरिएको उनले बताए।

स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनिए पनि गरिब नागरिकले स्वास्थ्य बीमा मार्फत पाउँदै आएको उपचारको पहुँच कटौती गरिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री र उनको परिवारलाई एक पटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गराएर हेर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि नगरी, चिकित्सक र उपकरणको व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य बीमाको पहुँच घटाउनु भनेको गरिबलाई उपचार नगर, पीडा सह र अन्तमा मरे पनि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु जस्तै हो।’

निजी अस्पतालको विकृति रोक्न नियमनकारी निकाय गठन गर्नुको सट्टा बीमा नै कटौती गर्नु ‘हातमा चोट लाग्यो भन्दैमा हातै काटेर फाल्नु’ जस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो। साथै, उपचार खर्चमा कर लगाएर बजेटले बिरामीमाथि नै कर उठाउने निर्दयी बाटो रोजेको उनले बताए। बजेटले नेपालमै उत्पादन हुने औषधिलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा आयातित औषधिलाई सहज बनाएको भन्दै उनले यसबाट २० देखि २५ हजार युवाले रोजगारी पाएका स्वदेशी औषधि उद्योगहरू संकटमा पर्ने र झन्डै ५० भन्दा बढी ठुला उद्योगहरू बन्द हुने जोखिम बढेको औँल्याए।

यस्तै, अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउने कुरा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले नेपालबाट पुँजी बाहिर लैजाने नभई विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी नेपाल भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शाहीले बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा रहेको उल्लेख गर्दै यो रकम कहाँबाट ल्याइन्छ भनी अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘के फेरि विदेशी ऋणको भार जनताको टाउकोमा थोपरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो?’  नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब र विश्वविद्यालय पढे पनि समाज र जनता नपढेको उनको टिप्पणी थियो। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि महँगी नियन्त्रण नहुँदा आम नागरिक मर्कामा परेको उनले बताए। दुर्गमका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अवस्थामा बजेटले ठोस नीति ल्याउन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘देशका झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता मध्यम वर्गीय छन्। बजेट तिनका लागि ल्याउने हो, व्यापारी पोस्नका लागि ल्याउने होइन।’