विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूको आँकडाको राजनीतिः सत्ता फेरिएसँगै फेरिने अर्थशास्त्र

काठमाडौं – अर्थशास्त्रलाई प्रायः तथ्य, प्रमाण र तर्कको विज्ञान मानिन्छ। तर, विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले अर्थशास्त्रलाई प्रायः राजनीतिक आवरण र दलगत अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै आइरहेका छन्। सत्तामा हुँदा एउटै तथ्याङ्कलाई ठुलो सफलता घोषणा गर्ने र सत्ताबाहिर पुग्नासाथ त्यही तथ्याङ्कलाई असफलता मान्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर, अर्थशास्त्र पढेका बुझेका अर्थमन्त्रीहरूले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशय दिनु गलत हुने जानकारहरू बताउँछन्।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतीय रुपैयाँ (भारु) अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै जाँदा संसद्मा दिएको स्पष्टीकरण निकै चर्चित बन्यो। उनले भनिन्, ’भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएको होइन, डलर बलियो भएको हो।’ अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रका मुद्राको तुलनामा भारु बलियो रहेको उनको तर्क थियो। तर, विवाद मुद्राको विनिमय दरको मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिकोणको थियो।

प्रति डलर ९५ भारु पुग्दा सामान्यीकरण गरेकी सीतारमणले सन् २०१३ मा प्रति डलर ६२ भारु पुग्दा तत्कालीन काँग्रेस सरकारलाई सङ्कटपूर्ण अवस्था रहेको बताएकी थिइन्। विपक्षमा हुँदा मुद्रा अवमूल्यनलाई आर्थिक असफलताको प्रमाण मान्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्दा सार्वजनिक वृत्तमा उनको तीव्र आलोचना भएको थियो।

नेपालमा पनि विख्यात अर्थशास्त्रीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विगतका सरकारहरूले स्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी भद्दा बजेट ल्याउने गरेको भन्दै आलोचना गर्थे। वर्षको बीचमै बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई उनी वित्तीय अनुशासनहीनता मान्थे।

विपक्षमा हुँदा उनले ठुलो र अवास्तविक बजेट ल्याउनु वित्तीय अनुशासनहीनता हो। सार्वजनिक ऋणले भविष्यका पुस्तामाथि भार बढाउने तर्क गर्थे। अर्थमन्त्री भएपछि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। तर, यो राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभन्दा करिब २ खर्ब बढी हो। त्यस्तो ६ खर्बभन्दा बढीको घाटाको बजेट ल्याएका छन्। पहिले ठुलो बजेटलाई अवास्तविक भन्ने डा. वाग्लेले अहिले त्यही आकारको बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा दाँजेर बचाउ मात्र गरेका छैनन्। यसलाई विगत दशककै सबैभन्दा अनुशासित बजेटसमेत दाबी गर्न भ्याएका छन्।

ऋणमा पनि उनको भाष्य बदलिएको छ। विगतमा सार्वजनिक ऋणको भारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने वाग्ले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को अध्ययन उद्धृत गर्दै नेपाल अझै ऋण लिन सक्ने सुरक्षित अवस्थामा रहेको तर्क गर्छन्। कम आय भएका मुलुकले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिनु अस्वाभाविक नहुने उनको तर्क छ। अर्का विज्ञ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि मन्त्री हुनुअघि आर्थिक वृद्धिदरलाई समृद्धिको वास्तविक सूचक मान्न नसकिने धारणा राख्थे। तर, अर्थमन्त्री भएपछि उनले लगातार ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले हासिल गरेको ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्निर्माण र राम्रो मनसुनको प्रभाव मात्र भन्ने खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि ८ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखे। यहाँसम्म कि कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प भएका बेला समेत उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान प्रस्तुत गर्न छोडेका थिएनन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार जिडिपी, सार्वजनिक ऋण, विनिमय दर, बजेटको आकार वा राजस्व संकलनजस्ता सूचकहरू आफैँमा न राम्रा हुन्छन्, न नराम्रा। तिनको अर्थ सन्दर्भ र राजनीतिक व्याख्याले निर्धारण गर्छ। विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक सूचकहरूलाई देशको वास्तविक धरातलभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलताअनुसार व्याख्या गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सत्ता फेरिएसँगै फेरिने यस्तो अर्थशास्त्रको व्याख्याले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।