एक दशकमा ७ अर्थमन्त्रीसँगै १० वटा बजेटले कसरी बदले देशको प्राथमिकता ?

काठमाडौं – नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) जारी भएपछिको ऐतिहासिक यात्रामा आज एक नयाँ अध्याय थपिँदैछ। सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यो नयाँ संविधान जारी भएपछिको ११ औँ बजेट हो। यसबीच पटक पटक गरी ७ जना अर्थमन्त्री फेरिए, १० वटा बजेट आए। बजेटसँगै देशको प्राथमिकता पनि फेरिँदै गइरहेको दस्ताबेजहरूले देखाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्न लागेको बजेटले विगतका १० वटा बजेटका अनुभव, उपलब्धि र चुनौतीहरूलाई बोक्दै नयाँ आर्थिक दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगत एक दशकको बजेट इतिहासलाई हेर्दा नेपालको नीतिगत प्राथमिकता परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापन
संविधान जारी लगत्तैका सुरुवाती दुई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ का बजेटहरू देशलाई महाविपत्तिबाट बाहिर निकाल्न र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत गर्नमा केन्द्रित थिए। वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण यी बजेटहरूको प्राथमिकता थियो। जसअन्तर्गत निजी आवास, पुरातात्त्विक सम्पदा र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइयो। यसै अवधिमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णबहादुर महराद्वारा प्रस्तुत बजेटहरूले देशका तीनै तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) को ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था गरे। साथै, उज्यालो नेपाल अभियानमार्फत देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने ऊर्जा उत्पादनका नीति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति बढाउने जग पनि यसै समयमा बसालिएको थियो।

संघीयताको संस्थागत जग
वि.सं. २०७५ पछि मुलुक पूर्ण रूपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्याे। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका बजेटहरू पहिलो निर्वाचित सङ्घीय सरकारका नीतिगत ऐना थिए। यी बजेटहरूले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने प्रयास गरे। इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत ठुलो मात्रामा बजेट तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) मा गरिएको वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणका प्रयासहरू यस कालखण्डका प्रमुख विशेषता बने।

कोभिड–१९ महामारी र संकट व्यवस्थापनको कठिन समय
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्मको अवधि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बजेटको प्राथमिकता परम्परागत विकास निर्माणबाट बाहिर निस्केर ‘जीवन रक्षा र आर्थिक पुनरुत्थान’ तर्फ मोडिन बाध्य भयो। महामारीकै बीच आव २०७८/७९ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत समेत बजेट ल्याउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बन्यो भने आव २०७९/८० मा जनार्दन शर्माले बजेटको नेतृत्व गरे। यस अवधिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण, कोभिड अस्पतालहरूको सुदृढीकरण र नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइयो । संकटमा परेका साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन व्यवसाय जोगाउन पुन कर्जा, ब्याज अनुदान र कर छुटका प्याकेजहरू ल्याइए भने विदेशबाट फर्किएका र आन्तरिक रूपमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए।

आर्थिक सुधार, डिजिटलाइजेसन र सूचना प्रविधि युगको सुरुवात
महामारीको धक्कापछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बजेटका प्राथमिकताहरू पुनः परिवर्तन भएका छन्। सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र नवप्रवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने दिशामा पछिल्ला बजेटहरू केन्द्रित देखिन्छन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनले सम्हालेको विरासतलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको नयाँ संवाहकका रूपमा स्विकार गरिएको छ। सरकारले सन् २०२४–२०३४ (वि.सं. २०८१–२०९१) लाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ घोषणा गरी आईटी स्टार्टअप र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन), सुशासन, र ठूला आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिने घोषणा गरिएको छ।

आकारमा उतारचढाव र नयाँ बजेटको पर्खाइ
संविधान जारी भएयता बजेटको आकार १० खर्ब ५१ अर्बबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो १९ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। यद्यपि, आव २०७७/७८ मा कोभिडका कारण र आव २०८०/८१ मा राजस्व संकलन कमजोर हुँदा बजेटको आकार बीचमा केही घटाइएको पनि थियो। यसरी उतारचढावपूर्ण दशक पार गर्दै गर्दा आज ११ औं बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीबाट आउन लागेको यो बजेटले विगतका अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने र सर्वसाधारणमा आर्थिक आशा जगाउने कस्तो ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा सिंगो देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ।