भारतसम्म १८ किलोमिटरको प्रसारणलाइनमा ४० वटा टावर निर्माण सकियो

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माण आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०८३ अनुसार समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म विभिन्न खण्डका प्रसारण लाइन, सवस्टेसन निर्माण, मुआब्जा वितरण तथा वन क्षेत्र व्यवस्थापनका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

एमसिए–नेपालअन्तर्गत निर्माणाधीन न्यु बुटवल सवस्टेसनदेखि भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन परियोजनामा ५२ मध्ये ४० वटा टावर फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी फाउन्डेसन निर्माण कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। यससँगै ३५ सेट टावर उत्पादन सम्पन्न भइसकेको छ भने कन्डक्टरका लागि आवश्यक हार्डवेयर, फिटिङ्स, कन्डक्टर र इन्सुलेटर उत्पादनको काम पनि सकिएको छ।

यस्तै, लप्सीफेदी–रातमाटे प्रसारण लाइन निर्माणअन्तर्गत लट–१ मा चेक सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ भने ८० प्रतिशत भू–प्राविधिक (जियोटेक्निकल) अनुसन्धान सम्पन्न भएको एमसिए–नेपालले जनाएको छ। रातमाटे–दमौली सवस्टेसन प्रसारण लाइन (लट–२) मा पनि चेक सर्भे र जियोटेक्निकल अनुसन्धान सम्पन्न भई अहिले ल्याब परीक्षणको काम भइरहेको छ। न्यु दमौली सवस्टेसनदेखि न्यु बुटवल सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन ९लट–३० मा समेत चेक सर्भे र भू–प्राविधिक अनुसन्धान सकिएर ल्याब परीक्षणको चरणमा पुगेको छ।

सवस्टेसन निर्माणतर्फ रातमाटे सवस्टेसन (लट–१) को डिजाइन कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। उपकरण तथा औजार खरिद, उत्पादन र पैठारीको काम २२ प्रतिशत तथा सिभिल निर्माण र उपकरण जडानसम्बन्धी काम ८ प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ। न्यु बुटवल सवस्टेसन ९लट–२० को डिजाइन कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने न्यु दमौली सवस्टेसन ९लट–३० मा डिजाइन कार्य ७५ प्रतिशत, उपकरण तथा औजार खरिद तथा उत्पादन २२ प्रतिशत र सिभिल तथा उपकरण जडानसम्बन्धी काम ४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ र कार्ययोजनाअनुसार काम सुरु भएको समितिले जनाएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति वितरणको काम पनि अघि बढेको छ। ट्रान्समिसन लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम (एआरपी) अन्तर्गत आयोजना प्रभावित १० वटै जिल्लामा टावर फुटप्रिन्टअन्तर्गतको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दर निर्धारण भइसकेको छ।

नवलपरासी पूर्व र पश्चिम जिल्लामा मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दर पनि निर्धारण गरिएको छ। हाल आयोजना प्रभावित ९ जिल्लामा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको काम भइरहेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ। वन क्षेत्र व्यवस्थापनअन्तर्गत नवलपरासी (पश्चिम) मा रुख गणना तथा लगत संकलनपछि वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजना प्रभावित बाँकी ९ जिल्लामा पनि रुख गणना ९फरेस्ट सेन्सस० सम्पन्न भएको बताइएको छ।