अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत, संरचनागत चुनौती कायमै

काठमाडौं – मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनात्मक चुनौती अझै पनि कायम रहेको सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। तर, पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, व्यापार घाटा बढ्नु, सार्वजनिक ऋण विस्तार हुनु तथा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार सामाजिक पूर्वाधार, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी बजेटको आधार तयार गरेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव १३ प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन अपेक्षाकृत नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ।

सङ्घीय राजस्व तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत करिब तीन खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस अवधिमा वित्त सन्तुलन ५९ अर्ब रुपैयाँ र प्राथमिक सन्तुलन नौ अर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव छ प्रतिशत बराबर हो । व्यापार घाटा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर१० खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जसले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ।

शोधनान्तर स्थिति छ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा तथा चालु खाता पाँच खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसले १८ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भएपनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार केबल छ दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। त्यसले निजी लगानी र आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको सङ्केत गरेको छ।