आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा खुम्चिने, प्रतिव्यक्ति आय १,५३५ डलर

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज बुधबार सङ्घीय संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापारिक अवरोध र मध्यपूर्वी एसियाको द्वन्द्वका कारण विश्वकै आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानका बीच नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको तुलनामा न्यून हो। प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहने देखिएको छ।

जिडीपीको आकार ६६ खर्ब नाघ्यो, बागमतीकै बर्चस्व
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत योगदान रहनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको दबदबा निरन्तर बढ्दो छ। जीडीपीको संरचनामा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.० प्रतिशतमा खुम्चिँदा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.० प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी, चालु वर्षमा कृषिको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषिको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

प्रतिव्यक्ति आय १,५३५ डलर, उपभोगमै सकिन्छ राष्ट्रिय आम्दानी
सर्वेक्षणअनुसार अमेरिकी डलरमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर पुग्ने अनुमान छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २,६४४ डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर रहने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली समाजमा उपभोगको हिस्सा अझै पनि अत्यधिक उच्च छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.३ प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने निकै सुदृढ र उत्साहजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई र १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। रेमिट्यान्समा भएको यही उच्च वृद्धिका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा रहेको छ। नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। फागुनसम्म कुल सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ रूपैयाँ करोड पुगेको छ, जसले साढे १८ महिना (१८.५ महिना) को वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।

बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि सरकारको आन्तरिक वित्त सन्तुलन भने घाटामा छ। फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। परिणामस्वरुप, सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रूपैयाँले घाटामा छ। देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जुन जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत छ। यता सरकारको लगानी रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन्।

बैंकिङ्गमा अधिक तरलता, तर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त
बजारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २.१३ प्रतिशतमा झरेकाले बाञ्छित सीमाभित्रै देखिएको छ। वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भई निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख नाघेको छ। मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख पुगेका छन् भने क्युआर कोडमार्फत हुने डिजिटल कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यद्यपि, बैंकहरूमा निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुग्दा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले बजारमा अधिक तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

फागुन मसान्तसम्म नेप्से सूचकाङ्क २८२०.४५ विन्दुमा कायम भएको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। हाल देशका करिब २६ प्रतिशत जनता (७६ लाख ३९ हजार) को पहुँचमा डिम्याट खाता पुगिसकेको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ, नेपालमा निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।