कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले विगतदेखि उठाइँदै आएका नीति सुधारका विषयहरूलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग जोडेर लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

अर्थविद् खनालले नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःसंरचनाको रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का विज्ञ दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले विगत लामो समयदेखि कर प्रशासन प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन पुनःगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायलाई थप व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले हाल केही सुधारका प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन लामो समय लाग्ने भएकाले व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अर्थविद् डा.रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए। उनले भ्याट प्रणालीलाई सकेसम्म व्यापक आधारमा एउटै दरमा लागू गर्दा अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने सुझाव दिए।

उनले न्यूजिल्याण्डको जिएसटी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित छुटसहित व्यापक कर दायरा भएको प्रणाली प्रभावकारी मानिएको उल्लेख गरे। खड्काले नेपालमा सुरुआती चरणमा सीमित छुटको अवधारणा भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा छुटको दायरा अत्यधिक बढेको बताए। उनले बहु दरभन्दा एकल दर प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुने तर्क गरे। बैठकमा विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति, कर प्रशासन तथा राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।