महालेखाले भन्यो- टिकटकलगायतका १४ कम्पनीले ६ करोड कम राजस्व तिरे, छानबिन गरी उठाऊ

काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैर बासिन्दा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठाइने विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) मा अझै कर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार नेपालमा सेवा बेचिरहेका ठुला अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीबाट तीन वर्षमा ११ करोड ९३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठुला करदाता कार्यालयका विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायत १८ कम्पनी दर्ता भएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० ले नेपालका उपभोक्तालाई गैर बासिन्दा व्यक्तिले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार मूल्यको २ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

सो व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ४१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ४४ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको छ। कम्पनीगत विवरणमा मेटाबाट सबैभन्दा धेरै ५ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको देखिएको छ। गुगलका विभिन्न इकाइबाट करिब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ। त्यस्तै, नेटफ्लिक्सबाट ५२ लाख ८० हजार, प्रमेट्रिक जापानबाट ५७ लाख ९५ हजार, एसीसीएबाट ४१ लाख ३२ हजार र अमेजन वेब सर्भिसेजबाट ३८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१४ कम्पनीले कम तिरेको तथ्य
महालेखाले विद्युतीय सेवा कर संकलनमा कमजोरी रहेको पनि औँल्याएको छ। तीन वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर विवरण अध्ययन गर्दा १४ करदाताले ६ करोड ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कम कर दाखिला गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसबारे थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा सेवा बिक्री गरिरहेका सबै गैर बासिन्दा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। हाल केही ठुला कम्पनी मात्रै दर्ता भए पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्ट्रिमिङ, क्लाउड तथा सफ्टवेयर सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी अझै औपचारिक कर प्रणालीबाहिर रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ।