नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्र: लक्ष्य हासिल गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, हरित उद्योगलाई कर र भन्सार छुट

काठमाडौं – सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्धनका लागि कर-भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गर्ने भएको हो। 

नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्नेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।’ 

नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गर्नेछ । आगामी दशकमा तिस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने सरकारले बताएको छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने भएको हो। अन्तर देशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाउने सरकारको घोषणा छ।

तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने भएको छ। ठुला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नेछ भने  स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। बहु प्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइने उल्लेख छ।