ऋण नतिर्ने अभियानका नाइके दुर्गा प्रसाईँ, जसले पाउँदैछन् थप ६५ करोड ऋण

ऋण नतिर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दुर्गा प्रसाईँलाई थप ६५ करोड ऋण दिन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत झापाले ऋण देशव्यापीरुपमा बैंकहरुको ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँलाई ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको हो। प्रसाईँ तीनै व्यक्ति हुन्, जोसँग अहिले पनि विभिन्न बैंकको अर्बौँ कर्जाको बोझ छ। प्रसाईँ तीनै व्यक्ति हुन् जसले ५ अर्बभन्दा बढी पहिलाकै ऋण तिरेका छैनन्।

तर, अदालतको यो आदेशसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यतिबेला हलचल पैदा भएकाे छ। जसले बैंकहरुलाई नै दुबिधामा पारेको छ। प्रसाईँलाई ऋण नदिऊँ अदालतको आदेश मान्नै पर्छ। दिऊँ यो अघिकै अर्बाैँ ऋण उठेको छैन। तर, पनि अदालतले प्रसाईँको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई आदेश दिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

तर, यो विवाद अहिले सुरु भएको भने होइन। यसको सुरुवात २०७५ सालमा नै भएको थियो। सो समयमा तत्कालीन एनसीसी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सले अस्पतालका लागि सह–वित्तीयकरण कर्जा सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अनुसार मेडिकल उपकरण खरिद र वर्किङ क्यापिटलका लागि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, बैंकहरूले रकम नदिएपछि अस्पतालको सेवा विस्तार रोकिएको दाबी गर्दै प्रसाईँ अदालत पुगे।

जसको फैसला गर्दै न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले बैंकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले पर्याप्त कारणबिना परियोजनालाई क्षति पुग्ने गरी कर्जा रोक्न नमिल्ने औँल्याएको छ। आवश्यक उपकरण खरिद र सञ्चालनका लागि पहिले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको हुनाले बैंकहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने अदालतको तर्क छ।

के अब सुध्रेलान् प्रसाईँ ? के अब उठ्ला बैंकको ऋण ? कि फेरी ६५ करोड लिएपछि ऋण नतिर्ने अभियान चलाउलान् ? के गर्लान् दुर्गा प्रसाईँ !

तर, बैंकहरूको बुझाइ भने फरक छ। अघिल्लो कर्जाकै साँवा र ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा थप लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बैंकहरूको दाबी छ। यो आदेशले बैंकरहरूमा भविष्यको लगानी सुरक्षित नहुने भय सिर्जना गरेको छ। साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई पुनः कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको रकममाथि नै जोखिम पैदा भएको छ। यसबाहेक खराब ऋणीलाई पटक–पटक ऋण दिँदा बजारमा ऋण नतिरे पनि थप पैसा पाइन्छ भन्ने गलत मानसिकता विकास हुन सक्छ।

तर, जे होस् अदालतको आदेशसँगै अब प्रसाईँले बैंकहरुबाट ऋण पाउने निश्चित भएको छ। किनकि बैंकहरुसँग अदालतको आदेश नमान्ने विकल्प हुँदैन। तर, यही कारण ऋण नतिर्ने अभियानका नाइके प्रसाईँलाई दिइएको थप ६५ करोड ऋण खराब ऋणमा परिणत नहोस्।