कर्मचारीका लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कोरे ‘लक्ष्मण रेखा’: व्यक्तिगत गुनासो सामाजिक सञ्जालमा पोख्न नपाइने

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली र डिजिटल गतिविधिसम्मलाई नियमन गर्ने गरी कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीबाट ०८३ वैशाख ४ मा स्वीकृत उक्त आचारसंहिताले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, अनुशासित र सेवामुखी बनाउने लक्ष्य राख्दै निर्णय प्रक्रियादेखि व्यक्तिगत आचरणसम्म कडाइ गरेको हो। अब कुनै पनि निर्णय गर्दा तथ्य र आधार खुलाउनुपर्ने, सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती नगर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताले कर्मचारीको इमानदारितामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै व्यक्तिगत फाइदा लिन, तथ्य बङ्ग्याउन, गलत सूचना फैलाउन वा अरूको चरित्रमा आँच पुग्ने गतिविधि गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

सेवाग्राहीसँग सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूको खर्चमा होटेल बस्ने, खानपिन गर्ने वा सवारी सुविधा लिन नपाइने प्रावधानले ‘अनौपचारिक लाभ’ को ढोका बन्द गरेको छ। त्यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, आतिथ्यता वा सुविधा लिन निषेध गरिएको छ भने कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा जुवा, तास खेल्ने तथा मदिरा सेवन गर्ने कार्यलाई पनि मर्यादा विपरीत मानिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत ‘लगाम’ कसिएको छ। सरकारी सूचना वा निर्णयबारे भ्रामक पोस्ट गर्न नपाइने, व्यक्तिगत गुनासो सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने र सहकर्मी वा पदाधिकारीमाथि टिप्पणी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। गोप्य कागजात, पासवर्ड र डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

डिजिटल प्रयोगमा समेत कडाइ गर्दै आचारसंहिताले सरकारी निर्णय वा सूचनालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत गुनासो सामाजिक सञ्जालमा पोख्न नपाइने, सहकर्मी वा पदाधिकारीमाथि टिप्पणी गर्न रोक लगाइएको छ भने गोप्य सूचना, कागजात र पासवर्डको सुरक्षित प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण र मेसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आचारसंहिताले कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न विशेष जोड दिँदै कुनै दल वा नेताको पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन वा प्रशासनिक निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। सरुवा, बढुवा वा पुरस्कारजस्ता विषयमा पनि अनुचित प्रभाव पार्न खोजे कारबाही हुने सङ्केत गरिएको छ। यसैगरी, सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा गुनासो व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ।

आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मका अधिकारीबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ भने यसको पालना वा उल्लङ्घनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग प्रत्यक्ष जोडिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।