काठमाडौं – भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको झन्डै ११ रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन करिब ११ रोपनी जग्गा दान दिएका थिए । यस विरुद्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हक हस्तान्तरण नगर्न आदेश दिएको हो ।

गुरुङले कीर्तिपुरकोमैत्री नगरमा दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टीको केन्द्रीय भवन बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेका छन् । सो जग्गामा बन्ने एमालेको पार्टी कार्यालय रहने जग्गा र निर्माण लागत १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाग्ने आँकलन गरिएको छ । जग्गा दान दिएका गुरुङले नै भवन निर्माणमा लाग्ने लागत बेहोर्ने बताइएको छ ।

गुरुङले मतदाताका आधारमा देशकै ठुलो र सत्ताधारी समेत रहेको एमाले पार्टीलाई अर्बौँ रुपैयाँ हाराहारीको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । यस विरुद्ध अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको हो । यो आदेश पूर्ण सुनुवाइ हुँदासम्मका लागि हो ।

न्यायधीस सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेश आएको हो ।